बृहत आराखड्याचीही आजची डेडलाइन

निकालाच्या डेडलाइनच्या गोंधळात मुंबई विद्यापीठाला बृहत आराखड्याचा पडलेला विसर आता विद्यापीठाच्या अंगाशी आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : निकालाच्या डेडलाइनच्या गोंधळात मुंबई विद्यापीठाला बृहत आराखड्याचा पडलेला विसर आता विद्यापीठाच्या अंगाशी आला आहे. विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सिनेटची बैठक रविवारी होणार होती. पण राज्यपालांनी बैठकीला परवानगी नाकारल्याने रविवारी फक्त बृहत आराखडा समिती आणि अधिष्ठाता मंडळाची बैठक पार पडली. आता सोमवारी अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिल, मॅनेजमेंट कौन्सिल आणि सिनेटची बैठक घेऊन बृहत आराखड्याची डेडलाइन आणि परीक्षांचे निकाल अशी दुहेरी कसरत विद्यापीठाला करावी लागणार आहे. पण राज्यपाल सोमवारच्या सिनेट बैठकीला परवानगी देतात की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई विद्यापीठात पुढच्या शैक्षणिक वर्षात नवीन अभ्यासक्रम, नवीन तुकड्या, नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी बृहत आराखडा सरकारकडे सादर करणे गरजेचे असते. सरकारने विद्यापीठाला ३१ जुलैपर्यंत बृहत आराखडा सादर करण्याची डेडलाइन दिली होती. पण यंदा विद्यापीठाच्या निकालाला लेटमार्क लागल्याने राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून ३१ जुलैपर्यंत सर्व निकाल जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे विद्यापीठाने सर्व लक्ष निकालांवर केंद्रित केले होते. त्याच गडबडीत बृहत आराखड्याचा विसर पडला.
बृहत आराखडा डेडलाइनच्या एक दिवस आधी पास करून घेण्यासाठी रविवारी सर्व बैठका घेण्याचे विद्यापीठाने योजले होते, पण या निर्णयावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे काही सदस्य हे रविवारी विद्यापीठात बैठकीसाठी हजर राहिले नाहीत. बृहत आराखडा समिती आणि अधिष्ठाता मंडळाची बैठक झाली असून त्यात आराखडा पास करण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून मिळाली. मुंबई विद्यापीठात सिनेटची बैठक घेण्यास राज्यपालांच्या परवानगीची गरज असते. यासाठी राज्यपाल कार्यालयाला बृहत आराखड्याचा मसुदा पाठवावा लागतो. पण मसुदा न पाठवल्याने परवानगी नाकारल्याची माहिती सिनेटचे माजी सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिली.