कालबाह्य कायद्याचा नगरविकासात अडसर

नगर परिषदांच्या समित्यांचे आर्थिक अधिकार वाढवण्यासाठी शासनाने २०१२ साली कायद्यात बदल केला़ त्याचवेळी आर्थिक अधिकार वेळोवेळी वाढवण्याचे

प्रमोद आहेर, शिर्डी
नगर परिषदांच्या समित्यांचे आर्थिक अधिकार वाढवण्यासाठी शासनाने २०१२ साली कायद्यात बदल केला़ त्याचवेळी आर्थिक अधिकार वेळोवेळी वाढवण्याचे अधिकारही स्वत:कडे घेतले़ मात्र अद्यापही शासनाने हे अधिकार वापरले नाहीत व नगर परिषदांना पूर्वीचेही अधिकार राहिले नसल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे़
कायद्यातील बदलानंतर घेतलेले आर्थिक निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे़ १९६५च्या कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या नगर परिषदांना स्वत:चे अधिकार देण्याकरिता १९९३च्या ७४व्या घटना दुरुस्तीपर्यंत कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत़ या घटना दुरुस्तीने नगर परिषदांना स्वत:चे अस्तित्व व नागरी जीवनात आमूलाग्र बदलाची संधी मिळाली़
विकासाला चालना मिळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच खुल्या अर्थव्यवस्थेने शहरीकरणाला वेग मिळाला. परंतु त्या तुलनेत नगर परिषदांची क्षमता न वाढल्याने शहरांना समस्यांची कीड लागली़ आता या समस्यांनी उग्र रूप धारण केल्याने नगर परिषदा मूलभूत समस्या हाताळण्यात अपयशी ठरताहेत़ त्याच्या मुळाशी अधिकार, उत्पन्न व प्रशासनाच्या समस्या आहेत़
ब्रिटिश काळातील कायद्यांवर बनवण्यात आलेल्या १९६५च्या कायद्यात अद्यापही कायदेकारी व कार्यकारी अंगे केंद्र व राज्याप्रमाणे वेगवेगळी नाहीत़ त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप असतो़ त्यामुळे शासनाची धोरणे मतदारांवर विपरीत परिणाम करणारी असल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनास अवघड होते़ उदाहरणार्थ चतुर्थवार्षिक आकारणी, घरपट्टी व पाणीपट्टीतील वाढ, अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण निष्कासन आदी विषयांकडे बघता येईल.
बीओटीचे धोरण विकासाला लाभप्रद ठरत असताना त्यासाठीचे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे शासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने नगर परिषदांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होतो़ याकरिता हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर द्यायला हवेत़ मुख्य म्हणजे महानगरपालिकांचे कायदे नगर परिषदांना लागू होणे गरजेचे आहे़