अल्पावधीचा मुक्काम ठरतोय मारक, पोषण आहार देण्यात अडथळा

रोजगारासाठी परक्या मुलखात येणाऱ्या कामगारांना एका ठिकाणी अगदी सव्वा ते दीड महिन्याचा रोजगार मिळतो.

- प्रगती जाधव-पाटील
सातारा : रोजगारासाठी परक्या मुलखात येणाऱ्या कामगारांना एका ठिकाणी अगदी सव्वा ते दीड महिन्याचा रोजगार मिळतो. रोजगारासाठी त्यांच्या भटकंतीचे हे चक्र निश्चित ठरलेले आहे. या चक्रात दुर्दैवाने मुलांच्या शिक्षणाचा आणि पोषणाचा विषय कुठेच अजेंड्यावर नसतो. परिणामी, शासकीय योजना आणि आहार नियमितपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही.

दुष्काळी टप्प्यातून सधन टापूत कामानिमित्त येणाºया कामगार आणि त्यांच्या मुलांसाठी शासनस्तरावर अनोख्या योजना असल्या तरी त्या निव्वळ कागदावरच आहेत. बीड जिल्ह्यातून बहुतांश ऊसतोड कामगार पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळतात. ही टोळी पिढ्यान्पिढ्या त्याच शेतावर आणि कारखान्यावर येऊन काम करतात; पण कामगारांसह दाखल होणाºया त्यांच्या मुलांना ट्रॅक करणे आणि आहार, आरोग्य सुविधा पुरविणे शासकीय यंत्रणांना कठीण जात आहे. शासकीय यंत्रणांना साखर शाळेसाठी स्वतंत्र अंगणवाडीसेविका देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळात महिला व बालविकास विभाग या मुलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते. कित्येकदा या मुलांपर्यंत आहार पोहोचवला जातो; पण तो शिजवून देणेही पालकांना शक्य होत नाही.

ऊसतोड कामगारांचा दिवस पहाटे तीन वाजता सुरू होतो. रात्री केलेले अन्न डब्यात भरून ही टोळी मुलांना घेऊन शेतात पोहोचते. सकाळी आठ आणि दुपारी साधारण एक वाजता त्यांच्या जेवणाच्या वेळा असतात. त्यानंतर सायंकाळी चार वाजेपर्यंत टोळी घरी पोहोचते. अंघोळ करून दोन्ही वेळचा स्वयंपाक एकदाच करून या महिला झोपी जातात. त्यांच्या या दिनक्रमात शासकीय कार्यालयाची वेळ निघून जाते. त्यामुळे मुलांना पोषण आहार मिळणे किंवा त्यांचे लसीकरण लांबत जाते आणि त्यांनतर ते विस्मृतीत जाते.
दुसरीकडे चारा छावणीतील मुलांपर्यंत आहार आणि लसीकरण पोहोचवले जाते. अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने या मुलांना ट्रॅक करणे सहज शक्य होते. एकाच ठिकाणी चार महिन्यांचा सलग मुक्काम हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे मानले जाते.

हे करणे आहे शक्य
कामगारांच्या मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी साखर कारखान्यांना द्यावी.
रिक्त असलेली अंगणवाडी
आणि मदतनीस पदे भरावीत.
स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग वाढवून मुलांपर्यंत पोषण आहार पोहोचवणे.

बालविवाहाचे प्रमाणही लक्षणीय
ऊसतोड कामगार गावात अवघे तीन महिने राहतात. बाकीच्या वेळी ते कुटुंबाबरोबर कामाच्या गावांमध्ये स्थलांतर करतात.
या स्थलांतरातून ज्येष्ठ आणि मुलींना वगळण्यात येते; पण गावाकडे आजी-आजोबांबरोबर राहणाºया या मुलींच्या संरक्षणाची काहीच सोय नसते. त्यामुळे येथील मुलींचा बालविवाह करण्याकडे पालकांचा कल दिसतो. लैंगिक शोषणाच्या भीतीने हे बालविवाह करण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

हंगामी सेविकांची नेमणूक करून पोषण
आहार आणि शिक्षणाची सोय करावी.
हंगामी पाळणाघराची व्यवस्था करावी.
सक्षम साखर शाळा निर्माण करणे.
परजिल्ह्यातून येणाºया कामगारांबरोबर मुलांची नोंद शासनाकडे करणे
बंधनकारक असावी.

स्थलांतरित होणाºया ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांची संख्या बीडपासून सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहमदनगर आणि कर्नाटकचा काही भाग

सरासरी पाहिले तर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढते आहे. याचे कारण त्यांची दिनचर्या हेच आहे. पिठले आणि बाजरीची भाकरी हे त्यांचे नियमित अन्न आहे. एकाच वेळी चार दिवस पुरतील एवढ्या भाकरी करून या महिला शेतावर कामाला जातात. त्यांच्यामागे येणारी मुले अनेकदा भूक लागली म्हणून ऊस खातात. यामुळे मुलांची भूक मरते व त्यांच्यात कुपोषण वाढत जाते. या मुलांचे पोट वाढते आणि हाता-पायाच्या काड्या होतात.
- दीपक नागरगोजे, शांतीवन, बीड