पुनर्वसन न झाल्याचा बारवीला फटका

एमआयडीसीने निष्काळजीपणा दाखविल्याचा फटका जिल्ह्यातील मनपांना बसला असून बारवी धरणातील पाणीसाठा दुप्पट होण्याऐवजी अवघा ४० टक्के वाढला

ठाणे/बदलापूर : पुरेसा अवधी हाती असूनही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात एमआयडीसीने निष्काळजीपणा दाखविल्याचा फटका जिल्ह्यातील मनपांना बसला असून बारवी धरणातील पाणीसाठा दुप्पट होण्याऐवजी अवघा ४० टक्के वाढला आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या जागी भेट देऊन ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने पुनर्वसनाच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणांनी धरणग्रस्तांची कशी चेष्टा चालवली आहे, त्याचा ‘आँखो देखा हाल’ मांडल्यावर यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. पुनर्वसन न झाल्याचा फटका बसेल या भीतीपोटी त्यांनी अपेक्षेइतके पाणीच यंदा साठवले नाही. मात्र मंगळवारी पहाटे धरण भरल्याची माहिती देत पाठ थोपटून घेतली.
धरणाची उंची वाढवून १८ वर्षे उलटूनही पुनर्वसनाचा तिढा सोडवता न आल्याने जिल्ह्यातील अनेक मनपांत यंदाही डिसेंबर महिन्यापासून पुन्हा १५ टक्के पाणीकपात लागू होण्याची चिन्हे आहेत. एमआयडीसीचे अधिकारी याबाबत बोलण्यास तयार नाहीत.
पावसाळ्यापूर्वी सलग पत्रकार परिषदा घेऊन बारवी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत भूमिका मांडणाऱ्या एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी गावांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी पूर्ण झाल्याचे दावे केले होते. पाणीसाठा वाढत गेला की गावकऱ्यांना जबरदस्तीने हलवले जाईल, असे ते म्हणत होते. धरणाचे दरवाजे बसवण्याचे काम शिल्लक आहे. दरवाजे आलेही आहेत. पाण्याने योग्य पातळी गाठली की ते बसवले जातील असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र ४० टक्के पाणीसाठा वाढल्यावर उरलेले पाणी सांडव्यातून सोडून दिले जात आहे. वास्तविक, पुनर्वसनात दुर्लक्ष केल्याने ६० टक्के पाणी सोडून देण्याची वेळ आली आहे.
>गावांची वेसही ओलांडली नाही
जी गावे धरणाच्या पाण्याखाली जाणार म्हणून एमआयडीसीचे अधिकारी गेले तीन महिने धावपळ करत होते, त्याच अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मात्र आपला पवित्रा बदलला. गावांच्या वेशीपर्यंत पाणी गेले की आम्ही पाणी अडवणे बंद करणार होतो. तसे पाणी वेशीवर गेले, त्यामुळे उरलेले पाणी सांडव्यातून सोडून देण्यास सुरूवात झाल्याचे ते सांगत होते. असे होते, तर मग पुनर्वसनाच्या बैठकांसाठी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत का धाव घेतली, वेशीपर्यंतच पाणी जाणार होते तर मग गावांनी आंदोलन का सुरू केले, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते.