शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आधार बेस्ड्् अटेडन्स’

बँक खाते, एलपीजी गॅस, स्वस्त धान्य दुकानानंतर आता शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीसाठीही आधार क्रमांक महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती

चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
बँक खाते, एलपीजी गॅस, स्वस्त धान्य दुकानानंतर आता शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीसाठीही आधार क्रमांक महत्त्वाचा ठरणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर या नवीन प्रणालीचा प्रयोग सुरू असून टप्प्याटप्प्याने तो प्रत्येक शासकीय कार्यालयात लागू केला जाणार आहे.
शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची ‘लेटलतिफी’ ही काही नवीन बाब नाही, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘बायोमॅट्रिक’चा पर्याय शोधण्यात आल्यावरही अनेक कर्मचाऱ्यांनी त्यातूनही पळवाटा शोधल्या आहेत. त्यामुळे अत्याधुनिक आणि तेवढीच पारदर्शक अशी नवी ‘आधार बेस्ड् बायोमेट्रिक अटेडन्स’ (आधार क्रमांकावर आधारित हजेरीची नोंद घेणारी यंत्रणा) यंत्रणा राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने आणली आहे. नागपूर जिल्ह्यात सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान विभागात याचा वापर सुरू आहे.
यासंदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे विभागीय प्रकल्प व्यवस्थापक विनय पहलाजानी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. टप्प्याटप्प्याने हा प्रयोग सर्वच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कार्यालयामध्ये केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशी आहे नवी प्रणाली
कार्यालयात आल्यावर कर्मचाऱ्यांना या यंत्रावर त्यांचा आधार क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर यंत्रावर संबंधित कर्मचाऱ्यांचा फोटो व त्यांचे ‘फिंगर प्रिन्ट’ (बोटाचे ठसे)दिसतील. त्यावर बोट ठेवून ते ‘प्रिन्ट’ मॅच करावे लागेल. त्यानंतरच त्यांच्या हजेरीची नोंद होईल. या यंत्राची ‘लिंक’ मुंबईत मंत्रालयाशी जोडण्यात आली आहे. यामुळे यंत्रावर खोट्या नोंदी करण्याच्या तक्रारीवर पायबंद बसेल.