सरकारच्या दोन खात्यात बसेना मेळ; वस्त्रोद्याेगाचा बिघडलाय खेळ!

राज्य सरकारच्या दोन खात्यात मेळ नसल्याने वस्त्रोद्योगाचा खेळ बिघडत आहे.

अतुल आंबी

इचलकरंजी (जि. कोल्हापूर) :

राज्य सरकारच्या दोन खात्यात मेळ नसल्याने वस्त्रोद्योगाचा खेळ बिघडत आहे. अर्थखात्याकडून ऊर्जा खात्याला अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याने राज्यातील २७ अश्वशक्तीवरील सुमारे दहा हजार वीज ग्राहकांवर साधारण १५० कोटी रुपये पोकळ थकबाकीची टांगती तलवार आहे. त्यामध्ये ३३ टक्के रक्कम इचलकरंजीकरांची आहे. याबाबत शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावा, यासाठी यंत्रमागधारक संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत.  

२७ अश्वशक्तीवरील ज्या यंत्रमागधारकांनी ऑनलाईन नोंदणी केली नाही, त्यांचे अनुदान बंद करा, असा आदेश २९ डिसेंबर २०२१ रोजी शासनाने काढला. मात्र सर्वत्र जोरदार आंदोलने झाल्याने ८ फेब्रुवारी रोजी सवलत पूर्ववत करा, असा आदेश दिला. त्यावर ऊर्जा विभागाने सवलत पूर्ववत केली. परंतु डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ या दोन महिन्याचे विनाअनुदानित बिल ग्राहकांना लागू केले होते. त्या थकबाकीबाबत पुन्हा यंत्रमागधारकांनी शासनदरबारी प्रयत्न केले.

४ मे २०२२ रोजी ज्यावेळेपासून अनुदान रद्द झाले, त्यावेळेपासून अनुदान द्या, असा सुधारित आदेश सरकारने काढला. परंतु आजतागायत यंत्रमागधारकांच्या वीज बिलातून त्या दोन महिन्यांची थकबाकी कमी झाली नाही. उलट त्यावर व्याज व दंड लागू होत असल्याने रक्कम वाढत आहे. त्या दोन महिन्याच्या अनुदानाची रक्कम अर्थखात्याकडून ऊर्जा खात्याला मिळाली नाही. अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे, तर ऊर्जा खाते काँग्रेसकडे आहे. या दोन्ही खात्यात मेळ नसल्याने असा पेच निर्माण झाल्याचे यंत्रमागधारकांतून बोलले जात आहे. 

१० हजार ग्राहक
राज्यातील भिवंडी, मालेगाव, विटा, तारापूर, सोलापूर अशा विविध वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सुमारे दहा हजार ग्राहकांची १५० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामध्ये ३३ टक्के इचलकरंजीचा वाटा आहे. शहरातील २,५५० ग्राहकांची ४८ कोटी थकबाकी आहे.

महावितरणकडून ग्राहकांना नोटीस
महावितरणकडून १० जून २०२२ पासून ग्राहकांना थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा देण्यात येत आहेत. त्याची मुदत १५ दिवसाची आहे. त्यामध्ये शासनाने निर्णय न घेतल्यास वीज जोडणी तोडली जाणार आहे. त्यामुळे इचलकरंजीतून आंदोलन सुरू झाले आहे.