स्टार्ट-अप उद्योगासाठीबळ, पण अपुरे!!

अवघे एक वर्षाचे वय असलेल्या ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या बहुचर्चित अभियानासाठी यावर्षीचा अर्थसंकल्प काहीसा कडू-गोड ठरला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 1 - अवघे एक वर्षाचे वय असलेल्या ‘स्टार्ट अप इंडिया’ या बहुचर्चित अभियानासाठी यावर्षीचा अर्थसंकल्प काहीसा कडू-गोड ठरला आहे.

बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजा ओळखून त्याभोवती अभिनव उपायांच्या आधारावर नव्या उद्योगाची उभारणी करणारे ते तरुण आणि प्रयोगशील क्षेत्र निश्चलीकरणानंतर आर्थिक संकटात सापडले आहे. यातून तरण्यासाठी यावर्षीचा अर्थसंकल्प वाढीव करसवलतींचा हात देईल असा या क्षेत्राचा अंदाज होता. तसेच पंतप्रधानांच्या आश्वासनानंतरही स्टार्ट-अपच्या स्थापनेसाठी न आलेली प्रक्रियात्मक सुलभता या अर्थसंकल्पात साधली जावी, अशीही अपेक्षा होती. पण या दोन्हीही आघाड्यांवर नवउद्यमींच्या पदरी निराशा पडली आहे.

31 मार्च 2016 नंतर स्थापन झालेल्या स्टार्ट-अप कंपन्यांसाठी असलेली करातून सूट पहिल्या सात वर्षांपैकी तीन वर्षात घेता येईल, हा एकमात्र बदल या क्षेत्रासाठी संजीवक ठरणारा आहे. याआधी हा कालावधी ‘स्थापनेनंतर पहिली पाच वर्षे’ असा होता.त्यामुळे स्टार्ट-अप कंपन्यांना भांडवलाची उपलब्धता वाढेल.

मिनिमम अल्टरनेट टेक्स ‘कैरी फॉर्वर्ड’ करण्याची मुदतही दहा वर्षांवरून पंधरा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
50 कोटी रुपयांच्या आतली उलाढाल असलेल्या मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी कंपनी कराचे प्रमाण 30 वरून 25 टक्कयांवर आणण्याच्या निर्णयाचा या क्षेत्राला फायदा होणार आहे.

‘डिजिटल इंडिया’ योजनेला या अर्थसंकल्पात मिळालेली बळकटी मात्र स्टार्ट-अप कंपन्यांच्या क्षेत्राला उमेद देणारी ठरली आहे. तीन लाखांवरचा कोणताही व्यवहार रोखीत न करण्याच्या अर्थमर्यांच्या घोषणेमुळे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विस्तारलेल्या शक्यता नव-उद्यम जगतासाठीच्या व्यवसायसंधी ठरणार आहेत.