'अटल सेतू'वरून श्रेयवादाची लढाई; ५० वर्ष रखडलेला प्रकल्प अखेर कुणी मार्गी लावला?

२४ डिसेंबर २०१६ रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आले. 

मुंबई - बहुचर्चित शिवडी न्हावा सी लिंक अटल सेतू हा मार्ग अखेर १२ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात आला. देशातील सर्वात लांब सागरी सेतू असलेला हा प्रकल्प आमच्यामुळेच मार्गी लागला अशी श्रेयवादाची लढाई उद्धव ठाकरे गट आणि भाजपात सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाकडून सोशल मीडियात एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. त्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असा दावा करण्यात येत आहे. त्यानंतर भाजपाकडूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत या प्रकल्पाला गती मिळाली असं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ५० वर्ष रखडलेला हा प्रकल्पाला गती नेमकी कधी मिळाली असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असेल. 

खरेतर मुंबई आणि रायगड या २ जिल्ह्यांना जोडणारा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प १९६३ मध्ये सर्वात आधी समोर आला होता. विल्बर स्मिथ अँड असोसिएट्सकडून त्याकाळात परिवहन मंत्रालयाला एक स्टडी रिपोर्ट सादर केला होता. त्यात या पूलाबाबत संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर १९७२ आणि ७८ या काळातही हा संभाव्य पूल उभारण्यासाठी अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली. मात्र त्यानंतर थंडबस्तानात गेलेला हा प्रकल्प पुन्हा १९९० मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने याची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २००९ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे याची जबाबदारी सोपवली. 

या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागाचा विकास होणार होता. त्यासोबतच नवी मुंबई विमानतळाशी वेगवान दळणवळण शक्य होते. त्याचसोबत मुंबई व नवी मुंबई, रायगड, कोकण यातील अंतर कमी झाल्यामुळे इंधन आणि वाहतूक खर्चात बचत होणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व ओळखून २५ जानेवारी २०१६ मध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वने विभागाच्या परवानगीनंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पासाठी जपानच्या जायका या संस्थेकडून कर्ज मिळवण्यात यश मिळवले. जायकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास परस्पर कर्ज घेण्यास केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी टेंडर मागवण्यात आले. त्यात ३ टप्प्यांसाठी ३ कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर २३ मार्च २०१८ रोजी तत्कालीन सरकारने कार्यारंभ करण्याचे आदेश दिले आणि प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली. 

२४ डिसेंबर २०१६ रोजी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आले.  त्यानंतर २०१९ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. कोरोनामुळे अनेक प्रकल्प रखडले. हा प्रकल्प सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. परंतु कोरोनामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास १ वर्ष विलंब झाला. त्यात आता उद्धव ठाकरे यांनी अटल सेतू महामार्गावर पहिला गर्डर लॉन्च केला. त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा करून ८५ टक्के काम पूर्ण केले असा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे. तर कुठलेही राष्ट्र वा त्या देशाची सरकारी वित्तीय संस्था दुसऱ्या देशातील एका राज्याला किंवा प्राधिकरणाला कर्ज देत नाही. पण देवेंद्र फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदींना विनंती करत थेट जपान सरकारकडून प्राधिकरणाला कर्ज देण्याची परवानगी मागितली. त्यावर कॅबिनेटमध्ये मोदींनी या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने जपानने या प्रकल्पाला कर्जपुरवठा केला. या प्रकल्पाला झालेला खर्च पाहता राज्याच्या तिजोरीतून हा फंड दिला असता तर ग्रामीण भागात कुठलाही विकास करणे शक्य झाले नसते. जायकाकडून मिळालेल्या कर्जामुळे वेगाने काम सुरू झाले त्यातून हा प्रकल्प आज साकारला असं भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे.