सावधान! हे लोक आत्महत्या करू शकतात
By admin | Published: January 4, 2017 01:51 AM2017-01-04T01:51:31+5:302017-01-04T01:51:31+5:30
काम होत नाही म्हणून तुम्ही सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला असेल, तर तुमचे नाव मंत्रालयाबाहेरच्या लिस्टमध्ये लागू शकते. गृहविभागाने सध्या ३७ जणांची यादी लावली आहे.
मुंबई : काम होत नाही म्हणून तुम्ही सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला असेल, तर तुमचे नाव मंत्रालयाबाहेरच्या लिस्टमध्ये लागू शकते. गृहविभागाने सध्या ३७ जणांची यादी लावली आहे.
‘सावधान! हे लोक इथे येऊन आत्महत्येचा वा आत्मदहनाचा प्रयत्न करू शकतात,’ अशी इशारावजा सूचना देत मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ३७ जणांच्या नावांची यादी लावून पास काउंटरवर पोलीस यंत्रणेला सतर्क करण्यात आले आहे. मंत्रालय परिसरात लावण्यात आलेल्या यादीमध्ये महिलांचाही समावेश आहे. शिवाय, काही जणांचे फोटोही लावले आहेत.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये माधव कदम या शेतकऱ्याने मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर आत्महत्या केल्यानंतर आता पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत म्हणून मंत्रालय पोलीस कक्षाने सतर्कतेचा हा नवा फंडा काढला आहे.
आत्महत्या / आत्मदहनाचा प्रयत्न करण्याची मनोवृत्ती असलेल्या काही व्यक्तींची नावे या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावण्यात आलेली आहेत. प्रवेश पास तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडेही ती यादी देण्यात आली आहे. या यादीतील कोणीही पास घ्यायला आले तर सतर्क व्हा, त्यांचे काय काम आहे, त्यांना कोणाला भेटायचे आहे याचा बारीकसारीक तपशील घ्या आणि त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन करा, असे बजावण्यात आले आहे. ‘आम्ही आत्महत्येचा कोणताही प्रयत्न करणार नाही,’ असे लिहून देणाऱ्यांना आत सोडले जाते. राज्य गुप्तचर विभाग, विविध जिल्ह्यांची पोलीस अधीक्षक कार्यालये आदी यंत्रणांकडून मंत्रालय पोलीस कक्षाने मंत्रालयात येऊ शकतील आणि ज्यांच्यामध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती आहे अशा व्यक्तींची नावे मागविली आणि
अशा ३७ नावांची यादी लावली
आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
आंदोलकांचा बंदोबस्त!
- काम होत नाही म्हणून अनेक जण सरकारला आत्मदहनाचा इशारा देत असतात. मार्च २०१६ मध्ये नांदेडच्या माधव कदम या शेतकऱ्याने मंत्रालय परिसरात विष पिऊन आत्महत्या केली होती. त्यानंतर फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका झाली. आता मंत्रालय परिसरात पुन्हा अशी घटना होऊ नये आणि सरकार टीकेचे धनी होऊ नये, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सेवाहमी कागदावरच! फडणवीस सरकारने ‘आपलं सरकार’च्या माध्यमातून नागरिकांना सेवाहमीचा (राइट टू सर्व्हिस) अधिकार दिला असला तरी तो कागदावरच आहे. लोकांची कामे होण्यास अजूनही तितकाच वेळ लागतो. त्यामुळे वैतागून लोक आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. अशा नागरिकांना अशी गुन्हेगारासारखी वागणूक देणे, त्यांचे फोटो जाहीरपणे गेटवर लावणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल केला जात आहे.