भाषा संचालकच नसल्याने मराठीच्या विकासाचे तीनतेरा!

विविध विषयांचे ३० नवीन परिभाषा  कोश तयार करण्याचे धोरण मराठी भाषा सल्लागार समितीने २०१३ मध्ये आखले असून पहिल्या टप्प्यात १० नवीन परिभाषा कोश तयार करण्याचा शासन निर्णयही झाला आहे.

- सचिन लुंगसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मराठी भाषेतील उच्च विद्याविभूषित व अनुभवसंपन्न अशा विद्वान व्यक्तींनी भाषा संचालक हे पद सांभाळले होते. त्यामुळेच १९८५ पूर्वी मराठी अनुवाद व परिभाषा निर्मितीच्या क्षेत्रात प्रचंड काम झाले. विविध विषयांचे कोश व परिभाषा कोश तयार करण्याबरोबरच मराठीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कायदे निर्मिती करून 
राजभाषा मराठीचे दालन समृद्ध करण्याचे कार्य या काळात उभे राहिले; मात्र आज अशा नेतृत्वाअभावी भाषा संचालनालयासारख्या महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणेचा विकास खुंटला आहे. 

विविध विषयांचे ३० नवीन परिभाषा  कोश तयार करण्याचे धोरण मराठी भाषा सल्लागार समितीने २०१३ मध्ये आखले असून पहिल्या टप्प्यात १० नवीन परिभाषा कोश तयार करण्याचा शासन निर्णयही झाला आहे. परंतु त्यापैकी एकही नवीन परिभाषा कोश गेल्या दहा वर्षांत नव्याने निर्माण झाला नाही. विद्यमान परिभाषा कोशांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही समितीने घेतला होता. त्यापैकी पाच कोशांमध्ये सुधारणा करण्याचे काम २०१४ मध्ये समितीने उपसमित्यांच्या माध्यमातून सुरू केले. त्यानंतरच्या पाचेक वर्षांच्या काळात परिभाषा कोश सुधारणा उपसमित्यांच्या निरंतर बैठका घेऊन या परिभाषा कोशांमध्ये सुधारणा करण्याचे काम व मराठी अनुवादाची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न  झाला होता. त्याला नंतरच्या काळात खीळ बसली.

सध्या भाषा संचालनालयाद्वारा जेमतेम एक वर्षात पूर्ण होऊ शकणारे परिभाषा कोशांचे सुधारणेचे कामही रखडले आहे. अपूर्ण असलेल्या शासन व्यवहार कोशात सुलभतेच्या दृष्टीने नव्याने काहीही भर न घालता पूर्वी केलेल्या कामास सुलभतेचे नाव देण्याचा प्रयत्न करून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे.  हा कोश प्रसिद्ध न होताच, त्याचा ॲपमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रस्तावित ३० नवीन परिभाषा कोशांपैकी एकही कोश गेल्या तीन वर्षांमध्ये हाती घेतला गेलेला नाही. परिणामी कोणतेही मूलभूत स्वरूपाचे काम आज भाषा संचालनालयात घडताना दिसत नाही. दुसरीकडे शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्यासाठी जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकरणांचा मराठीत अनुवाद करण्याचे काम देखील रेंगाळले आहे. 
(पूर्वार्ध)

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी  करण्याचे लक्ष्य अग्रक्रमाने शासनाने समोर ठेवले आहे. 
 राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा इंग्रजी मसुदा मराठी अनुवादासाठी प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व व्यापक जनहिताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मराठी अनुवाद सुमारे दीड वर्षे होऊनही पूर्ण होऊ शकलेला नाही. 
 हे महत्त्वाचे धोरण मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्याने साहजिकच ते सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येत आहेत. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन धोरणासारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचा मराठी अनुवाद देखील गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.
     कोविडसारख्या महत्त्वाच्या आपत्तीला अनपेक्षितपणे आपल्याला तोंड द्यावे लागले.  
 नैसर्गिक आपत्ती अचानक उद्भवू शकतात. अशा परिस्थितीत आपत्तीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती देणारे महत्त्वाचे धोरण मराठीत उपलब्ध नसणे ही मोठी शोकांतिका आहे.