मतांसाठी बेगमी; सरकारचे झोपड्यांच्या जमिनींवर तुळशीपत्र

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी एसआरए योजनेत सहभागी होण्यास नकार देणाऱ्या नागपूरच्या झोपडपट्टीधारकांना झोपडी आणि अतिक्रमित जमीन

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मतांची बेगमी करण्यासाठी एसआरए योजनेत सहभागी होण्यास नकार देणाऱ्या नागपूरच्या झोपडपट्टीधारकांना झोपडी आणि अतिक्रमित जमीन मोफत बहाल करण्याचा धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने ३ जानेवारी रोजी घेतला आहे. नागपुरात मतांचा फायदा घेताना, मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या चार महानगरांतील झोपडपट्टीवासीयांनाही याच निर्णयाचे गाजर दाखवले आहे.
‘आवश्यकता भासल्यास याबाबत यथावकाश उचित निर्णय घेण्यात येईल,’ असे चार महानगरांतील झोपड्यांबद्दल म्हटले आहे. या विसंगतीचा फटका या चार शहरांत सुरू असलेल्या एसएआरएच्या प्रकल्पांना व त्यातील कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीला बसणार आहे. १ जानेवारी २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घेतली व अशा झोपडपट्टीवासियांना झोपड्या असलेली जागाच बहाल करणारा आदेश काढला. आशिया खंडातील सगळ्यात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीधारकांनी उद्या हीच मागणी करत एसआरएला नकार दिल्यास, त्याचे राजकीय व सामाजिक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांना वाटत आहे.
किती आकाराची झोपडी आहे हे पाहून एसआरए योजना करताना ठराविक जागेचा फ्लॅट बांधून देणे आणि उर्वरित जागेवर व्यावसायिक वापर करणे ही योजना १९९५ साली युती सरकारने सुरू केली. पुढे आघाडी सरकारने या योजनेचे वाटोळे केले. आता पुन्हा सत्तेत आलेल्या युती सरकारने झोपड्यांच्या जागांची मालकीच त्यातील रहिवाशांना देण्याचे ठरविल्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या मनात कारवाईची कसलीही भीतीच उरणार नाही.
एसआरएच्या योजना मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूरमध्ये राबवली जाते. आहे. नव्या आदेशानुसार चार शहरे वगळून नागपूरला वेगळा न्याय लावला आहे. अन्य चार शहरांमध्ये एसआरएद्वारे झोपडपट्यांचा विकास करण्यात येत असल्याने त्या शहरांना हा आदेश लागू नसला तरी त्यांच्याबाबत यथावकाश उचित निर्णय घेतला जाईल असेही म्हटल्याने एसआरऐत सहभागी होणाऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल.
जागा मालकीची करून देताना, त्याचे शुल्क झोपडपट्टीवासियांकडून न घेता, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरण यांना भरावे लागणार आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर शुल्काची वसुली झोपडपट्टीधारकांकडून करावी, असे सांगत सध्या चक्क मोफत जागा दिली जाणार आहे.
नागपुरात एसआरए लागू असली तरी तिथे योजनेला प्रतिसादच नव्हता. आमची ५०० ते एक हजार चौरस फुटाची जागा सोडून आम्ही छोटे फ्लॅट का घ्यायचे, असा त्यांचा सवाल होता, अशा शब्दांत गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी नागपूर योजनेचे समर्थन केले.