तिवरांवरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2017 05:30 AM2017-03-03T05:30:01+5:302017-03-03T05:30:01+5:30
उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर ठाण्यातील मुंब्रा, दिवा येथील तिवरांवरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यात आले
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर ठाण्यातील मुंब्रा, दिवा येथील तिवरांवरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यात आले आहे. येथील बांधकाम तोडून त्याच्या सिमेंट-विटा हटवण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
मुंब्रा, दिवा येथील तिवरांची वने नष्ट करून याठिकाणी उभारण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा आदेश देऊनही ठाणे महापालिकेने व वनविभागाने काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत ठामपा आयुक्तांना व मुख्य वनसंरक्षण अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत ठामपा आयुक्त संजीव जैस्वाल व मुख्य वनसंवर्धन अधिकारी न्या.मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे उपस्थित राहिले.
सुनावणीत खुद्द जैस्वाल यांनी खंडपीठाला दोन दिवसांपूर्वी स्वत:च्या उपस्थित तिवरांच्या वनावरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
एवढे दिवस शांत बसलेल्या ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरत तिवरांची झाडे नष्ट होऊन कशी दिली? असा प्रश्न केला. त्यावर आयुक्तांनी संबंधित जागा खासगी मालमत्ता असून वनविभागाने त्यासंबंधी अधिसूचना न काढल्याने महापालिकेने कारवाई केली नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
‘महापालिका शंभर टक्के योग्य काम करत आहे, असे दाखवून वन विभागावर जबाबदारी ढकलू नका. या जागेवर बांधकामे बांधण्यात आली की नाही, याची पाहणी करण्याचे काम कोणाचे आहे? तुमचे वॉर्ड आॅफिसर काय करतात? त्यांनी भेट देऊन लक्ष ठेवायला हवे. तुम्हाला वाटत आम्ही लक्ष ठेवावे तर आम्ही ठेवू. त्यासाठी समिती नेमू मात्र ती समिती आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. तुम्हाला न्यायालयाचा आदर करता येत नसेल तर आदर करायला शिकवू,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सुरुवातील आयुक्तांना सुनावले.
त्यावर आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे बांधकाम हटवल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. परंतु, हे सर्व कामकाज करताना खूप खर्च आल्याचेही सांगितले. त्यावर खंडपीठाने आयुक्तांना खर्चाची सर्व बिले सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित खर्च जमिनीच्या मालकाला भरायला लावू, असे म्हटले. (प्रतिनिधी)