भाडे कायद्यातील बदल मागे

लाखो भाडेकरूंवर अन्याय करू पाहणाऱ्या भाडे नियंत्रण कायद्यातील बदलापासून अखेर राज्य सरकारला यू टर्न घ्यावा लागला. या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री

मुंबई : लाखो भाडेकरूंवर अन्याय करू पाहणाऱ्या भाडे नियंत्रण कायद्यातील बदलापासून अखेर राज्य सरकारला यू टर्न घ्यावा लागला. या कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर भाडेवाढीचा निर्णय रद्द केल्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्तारूढ भाजपा-शिवसेनेतच चढाओढ लागली. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबई शहरातील भाडेकरूवर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
भाडे नियंत्रण कायदा राज्यात १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला. आता ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेली भाडेतत्त्वावरील जागा आणि ८६२ चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या निवासी जागेतील भाडेकरूंना या कायद्याचे संरक्षण राहणार नाही, अशी दुरुस्ती प्रस्तावित होती.
भाडे नियंत्रण कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीची माहिती मिळताच सत्तारूढ भाजपा-शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही भाडेकरूंवर गदा आणणाऱ्या कायद्यातील बदलास तीव्र विरोध केला. शिवसेनेने तर मुंबईभर चौकाचौकात नागरिकांच्या सह्यांची मोहीमच राबविली. (विशेष प्रतिनिधी)

काय होता प्रस्ताव?
मालकांना भाडेवाढ मोठ्या प्रमाणात करता येऊ नये म्हणून कायद्यातील दुरुस्तीनंतर तीन वर्षांपर्यंत बाजार दराच्या ५० टक्केच रक्कम भाडे म्हणून आकारता येईल आणि चौथ्या वर्षापासून १०० टक्के बाजार दर आकारता येईल, अशी तरतूद प्रस्तावित होती. याशिवाय भाडेकरूच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम भाडे म्हणून आकारता येणार नाही, अशीही अट प्रस्तावित होती.
तथापि, या सगळ्याच तरतुदी मालकधार्जिण्या आणि लाखो भाडेकरूंवर अन्याय करणाऱ्या असल्याची चौफेर टीका झाली होती. मुंबई महापालिकेची निवडणूक वर्षभरावर आलेली असताना या कायद्यात सुधारणा करणे राजकीयदृष्ट्या भाजपालाही परवडणारे नव्हते.

तीव्र विरोधाची दखल
प्रस्तावित बदलास होत असलेला तीव्र विरोध आगामी मुंबई महापालिकेत भाजपाला महागात पडू शकतो, ही बाब मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आ. आशिष शेलार, आ. मंगलप्रभात लोढा यांनी लक्षात आणून देताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्याशी चर्चा केली.
त्यानंतर प्रस्तावित दुरुस्ती मागे घेत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. प्रस्तावित बदलाला विरोध करण्यासाठी सारेच राजकीय पक्ष एकवटले होते.

सरकारच्या या स्पष्टीकरणानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी तातडीने पत्रपरिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. ते म्हणाले, भाडे नियंत्रण कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला प्रलंबित आहे. त्यामध्ये सरकार भाडेकरूंच्या बाजूने भूमिका घेईल, असे ते म्हणाले. तर या कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मेमध्ये आल्यानंतर तो सरकारने ६ जून रोजी फेटाळला होता.
आता पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाडेकरूंच्या मनातील भीती आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचविली व त्यानंतर सरकारने स्पष्टीकरण दिले, असा दावा आ. लोढा यांनी केला.

कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेणे हा मुंबईकरांच्या दबावाचा विजय आहे. बीडीडी चाळ, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प तसेच गृहनिर्माण धोरणातही मुंबईकरांचे हित समोर ठेवावे.
- सचिन अहिर,
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष