निवड होऊनही नोकरीपासून ठेवले वंचित!

मंगरुळपीर- इतर मागास प्रवर्गातून आधी प्रतीक्षा यादीत आणि नंतर अंतिम निवड यादीत समाविष्ट होऊनही पोलीस प्रशासनाच्या चुकीमुळे एका तरुणाला नोकरीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

पोलीस प्रशासनाच्या चुकीचा बळी ठरलेला विठ्ठल न्यायाच्या प्रतीक्षेत!

नाना देवळे - मंगरुळपीर
सन २०१४ मध्ये पोलीस शिपाई म्हणून इतर मागास प्रवर्गातून आधी प्रतीक्षा यादीत आणि नंतर अंतिम निवड यादीत समाविष्ट होऊनही पोलीस प्रशासनाच्या चुकीमुळे एका तरुणाला नोकरीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
वाशिम जिल्हा पोलीस दलात शिपाई पदाकरिता मे-जून २०१४ मध्ये निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. २० जून २०१४ रोजी अंतिम गुणवत्ता व प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली. त्यात विठ्ठल सुर्वे प्रतीक्षा यादीत प्रथम स्थानावर होता. याचदरम्यान इतर मागास प्रवर्गातीलच निवड यादीमधील राजेश केशव देवळे या उमेदवाराने ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी असल्याने व पोलीस शिपाई म्हणून नोकरी करायची नसल्याने आपली निवड रद्द करण्याबाबतचा लेखी अर्ज पोलीस अधीक्षक कार्यालय, वाशिम येथे दिला होता, त्यामुळे नियमानुसार प्रतीक्षा यादीत प्रथम क्रमांकावर असल्यामुळे विठ्ठलची निवड होणे क्रमप्राप्त होते; परंतु जिल्हा पोलीस दलाने याप्रकरणी कुठलीच कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तब्बल १५ महिन्यांनी १८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून विठ्ठलला दूरध्वनीद्वारे तुमची पोलीस शिपाईपदी निवड झाल्याचे कळविण्यात आले. त्यानुसार, २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी वैद्यकीय चाचणी व नंतर चारित्र्य पडताळणीदेखील झाली. यादरम्यान तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांची बदली झाली. नव्याने रुजू झालेल्या पोलीस अधीक्षकांनी विठ्ठलला ३० मार्च २०१६ रोजी पत्र पाठवून प्रतीक्षा यादीचा कालावधी एक वर्षाचा असून, तुमच्या वैद्यकीय चाचणीप्रसंगी ३ महिने २८ दिवस उशीर झाल्याचे कारण सांगत नियमानुसार नियुक्ती देता येत नसल्याचे कळविले.
राजेश देवळे या उमेदवाराने ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी आपली निवड रद्द करण्याचा अर्ज दिला. प्रतीक्षा यादीचा कालावधी २० जून २०१५ रोजी संपला. या दोन तारखांदरम्यानच्या १० महिन्यांमध्ये पोलीस प्रशासनाने कुठलीच हालचाल न करता २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी वैद्यकीय चाचणी घेऊन ३० मार्च २०१६ रोजी पत्र पाठवून वैद्यकीय चाचणीप्रसंगी ३ महिने २८ दिवस उशीर झाल्याचे सांगितले. प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईच्या या गोंधळात आपला काय दोष, असा सवाल विठ्ठल सुर्वेने केला आहे.
यासंदर्भात विठ्ठल सुर्वे याने ६ एप्रिल २०१६ रोजी मुख्यमंत्री, गृहराज्यमंत्र्यांकडे निवेदन दिले. अपर पोलीस महासंचालक आणि त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून याप्रकरणी अभिप्राय मागविण्यात आले. कालमर्यादेचा नियम पोलीस भरतीला लागू होत नाही, अशा आशयाचा महत्त्वपूर्ण अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाने याप्रकरणी दिला. त्यावरून विठ्ठलच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला होता; परंतु गृह विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी सदर प्रकरणावर थेट निर्णय न घेता संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा पद्धतींची दप्तर दिरंगाईची प्रलंबित प्रकरणे किती, याचा संयुक्त अहवाल पोलीस महासंचालकांकडून मागवून विठ्ठलच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित ठेवला. आधीच २०१४ ते २०१७ एवढा कालावधी कुठलीच चूक नसताना वाया गेला. त्यात आता आणखी विलंब होत असून, आता तत्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी विठ्ठल सुर्वे यांनी केली आहे.

आई-वडील वृद्ध; भाऊ गतिमंद!
विठ्ठल सुर्वेच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून, त्याने मिळेल ते काम करून शिक्षण पूर्ण केले. त्याचा लहान भाऊ गतिमंद आहे. त्याच्या उपचाराचा खर्च विठ्ठललाच पेलावा लागतो. आई-वडील वृद्ध असून, वडिलांवर महाराष्ट्र बँक व इतर मिळून दीड लाखांच्या आसपास कर्ज आहे. एकूणच या सर्व प्रतिकुल परिस्थितीमुळे विठ्ठलचे मनोधैर्य ढासळत असून, त्याला प्रचंड नैराश्याने ग्रासले आहे.

सन २०१४ मध्ये झालेल्या पोलीस भरतीत विठ्ठल सुर्वे हा प्रतीक्षा यादीत क्रमांक एकवर होता; मात्र वैद्यकीय चाचणीदरम्यान नियमानुसार ३ महिने २८ दिवस अधिक झाल्यानेच त्याला नियुक्ती देता आली नाही. यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, वरिष्ठ पातळीवरून जो निर्णय होईल, त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- प्रशांत होळकर, पोलीस अधीक्षक, वाशिम.