कोल्हापूरसह पुण्यात फिरते खंडपीठ

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधानसभेत आश्वासन

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करावे, या मागणीसाठी गेल्या तीस वर्षांपासून वकील व पक्षकारांचा लढा सुरू आहे. यामुळे लवकरात लवकर सर्किट बेंच स्थापन करावे, असा लक्षवेधी प्रश्न शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत मांडला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जोपर्यंत कायमस्वरूपी खंडपीठ होत नाही, तोपर्यंत फिरते खंडपीठ कोल्हापूर आणि पुणे येथे व्हावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे करण्यात येईल.
कोल्हापूरसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, सांगली व सातारा या सहा जिल्ह्यांचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, अशी मागणी गेल्या ३० वर्षांपासून वकील करीत आहेत. सर्किट बेंचप्रश्नी गेल्या चार वर्षांत आंदोलनाने चांगलीच धार घेतली आहे. वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहणे, मोर्चे, रॅली, साखळी उपोषणे अशी विविध आंदोलने केली. गेल्या तीन महिन्यांपासून वकिलांनी कोल्हापुरात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. आमदार क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सर्किट बेंचचा प्रश्न उचलून धरला. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोल्हापुरातच उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, यासाठी
ठराव करण्यात आला होता. त्यानंतर पुण्याचे नाव कसे पुढे आले, हा प्रश्न उद्भवलेला आहे. सहा जिल्ह्यांची तीस वर्षांपासूनची ही मागणी आहे. १ कोटी ७५ हजार लोक आहेत, १७ हजार वकील आहेत, ६२ हजार खटले प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील शेवटचे टोक ७८० किलोमीटरवर आहे. लोकांच्या तीन-तीन पिढ्या गेल्या, तरीही निकाल लागलेला नाही. दि. १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी राज्यात मागणी करण्यात येत असलेल्या खंडपीठाबाबतच्या सर्व ठिकाणांविषयी सविस्तर मत पटलावर ठेवले असून, त्यानुसार पुणे व अमरावती येथे सर्किट बेंच स्थापन करता येणार नाही. राज्यात सर्किट बेंच स्थापन करावयाचे असल्यास ते फक्त कोल्हापुरात स्थापन करता येईल, असे मत नोंदविलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी शासनाकडून काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यामध्ये फक्त एकाच ठिकाणी सर्किट बेंच मागणी करण्यात येत असल्याचा ठराव करावा. त्यामध्ये भविष्यात कोणत्याही ठिकाणी मागणी करण्यात येणार नाही, असे नमूद करावे, आदी मुद्दे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सुरेश हाळवणकर यांनीही हा प्रश्न उचलून धरला.
या सर्वांच्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कोल्हापूर आणि पुणे येथे खंडपीठ व्हावे, ही शासनाची भूमिका आहे. कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच व्हावे, अशी शिफारस उच्च न्यायालयास केली आहे. त्याचबरोबर पुणे येथेसुद्धा खंडपीठ व्हावे, ही शासनाची भूमिका आहे. मोहित शहा समितीचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त नाही. जोपर्यंत कायमस्वरूपी खंडपीठ होत नाही, तोपर्यंत कोल्हापूर आणि पुणे येथे फिरते खंडपीठ व्हावे, अशी विनंती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे करण्यात येईल. पंतप्रधान आणि केंद्रीय विधि व न्यायमंत्री यांच्याकडेही विनंती करून या मागणीचा पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
कोल्हापूरसाठी स्वतंत्र सर्किट बेंच स्थापन झाले पाहिजे. पुण्याला देऊ नये असा आमचा विरोध नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता लवकरात लवकर करावी, ही आमची अपेक्षा आहे.
- अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे,
ज्येष्ठ वकील, कोल्हापूर


बैठकीसाठी वेळ नाही
खंडपीठ कृती समिती व ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांची दि. १५ फेब्रुवारीला सर्किट बेंच प्रश्नावर बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रा. पाटील यांना बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु दीड महिना होऊनही फडणवीस यांना बैठकीसाठी वेळ देता आलेली नाही.

फिरते खंडपीठ स्थापन करताना शासनाने काही न्यायतत्त्वे विचारात घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘फिरते खंडपीठ’ ही घोषणा लोकप्रिय आहे. कोल्हापूर आणि पुणे या ठिकाणी अशी मागणी कदापि होऊ शकत नाही.
- अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती, कोल्हापूर