मराठा समाजाच्या मागणीनुसारच ‘ईडब्ल्यूएस’च्या आरक्षणाचा लाभ - अशोक चव्हाण

Ashok Chavan : चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावेत. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळानेसुद्धा निर्णय घेतला होता. परंतु समाजात यावर एकमत नव्हते. काही नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे तो तात्पुरता स्थगित केला होता.

मुंबई :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तूर्तास मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आल्यानंतर एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर  नुकसान कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावेत, अशी अनेकांनी मागणी केली होती. त्यानुसारच एसईबीसी प्रवर्गाला ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.   
चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावेत. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळानेसुद्धा निर्णय घेतला होता. परंतु समाजात यावर एकमत नव्हते. काही नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे तो तात्पुरता स्थगित केला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात अनेक विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले. एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावेत, अशा १०-१२ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजातील संबंधित विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका निश्चित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. 
एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्यास कायद्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना किंवा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळविणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर संबंधित लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु काही मंडळी यावर राजकारण करीत आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 

मराठा समाजातील सर्व जण १० टक्क्यांत किती बसतात याचा अभ्यास करावा, किती टक्के आरक्षण मिळणार आहे याचाही अभ्यास करावा. ‘एसईबीसी’चे स्वतंत्र आरक्षण होते आणि हे आरक्षण पूर्ण वेगळे. मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढले. ४८ लोकांनी बलिदान दिले. १९६७ पासून लढा दिला. अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. हे सगळे व्यर्थ जाणार आहे का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे.
- खासदार छत्रपती संभाजीराजे

ईडब्लूएसचे आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत आहे. ते लागू करावे, यासाठी मी पहिल्यापासून आग्रह धरत आलो. सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले. आता प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ, नोकऱ्यांत संधी मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी माझे यासंबंधी बोलणे सुरू आहे.
- प्रवीण गायकवाड, संभाजी ब्रिगेड

ईडब्लूएस आरक्षण देऊन समाजासाठी खूप काहीतरी केलेय अशा आविर्भावात न राहता शासनाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि न्याय मिळवून द्यावा. - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते