८ टक्क्यांहून कमी ‘एससीं’ना शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ

अनुसूचित जातींना शैक्षणिक क्षेत्रात देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यात ते कमी पडत असल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट आॅॅफ सोशल सायन्सेसच्या पाहणीतून समोर आले आहे.

मुंबई : अनुसूचित जातींना शैक्षणिक क्षेत्रात देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यात ते कमी पडत असल्याचे टाटा इन्स्टिट्यूट आॅॅफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस)च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालावरून दिसून येत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षणाचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जातींच्या केवळ ७.६ टक्के घरांपर्यंतच पोहोचत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आलेला आहे.
टीआयएसएसने राज्यातील नागपूर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद आणि जळगाव या पाच जिल्ह्यांत दीड हजारांहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी १,१२० कुटुंब अनुसूचित जातींची, तर ४६६ कुटुंब इतर (ओबीसी, मुस्लीम आदी) गटातील होती. सर्वेक्षणात प्रामुख्याने ८व्या इयत्तेपुढचे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कुटुंबप्रमुख आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रमुखांचा समावेश करण्यात आला होता. आरक्षण असूनही ज्ञानगंगा अद्याप अनेक घरांपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचेच या सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले. शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांची अनास्था, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होणारे दुर्लक्ष आणि तत्सम कारणांमुळे ६७ टक्के एससी विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागांवर प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते, असे यातून दिसून आले.
परंतु, असे असले तरीही शाळेत शिक्षण घेताना मात्र कोणत्याही भेदभावाला सामोरे जावे लागत नसल्याचे तब्बल ९६.३ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले. महाविद्यालयांमध्येही सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीवरून भेदभाव नसल्याचे ६४.५ टक्के मुलांनी म्हटले. मात्र त्याच वेळी ११.४ टक्के मुलांनी वारंवार आणि १८.६ टक्के मुलांनी काही वेळा भेदभावाचा अनुभव घेतल्याचे नमूद केले. ‘तुमच्या पात्रतेमुळे नव्हेतर आरक्षणामुळे तुम्हाला या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला.’, ‘तुम्ही आमच्या जागा बळाविल्या आहेत,’ अशी शेरेबाजी ऐकावी लागत असल्याचे या मुलांनी सांगितले. अनुसूचित जातीच्या ८०.५ टक्के लोकांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तींबद्दल माहिती आहे. परंतु, केवळ १७.६ टक्के लोकांनाच त्याचा लाभ घेता आलाय. अनुसूचित जातीतील २३.४ कुटुंबांना मुलाने डॉक्टर-इंजिनीअर व्हावे असे वाटते; तर १९.६ टक्के कुटुंबांना मुलांनी शिक्षक-पीएच.डी.धारक-संशोधक व्हावे, असे वाटते.