नेत्यांच्या भेटींमध्ये भिवंडीकरांना तीच ती आश्वासने

पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याच त्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार करत दुर्घटनाग्रस्तांची बोळवण केली

ठाणे/भिवंडी : धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचे धोरण ठरवण्यास राज्य सरकारला अपयश आलेले असतानाच भिवंडीतील इमारत कोसळल्यानंतर तेथे आलेले पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याच त्या आश्वासनांचा पुनरुच्चार करत दुर्घटनाग्रस्तांची बोळवण केली.
नैसर्गिक आपत्तीतील दुर्घटनाग्रस्तांनाच मदत देण्याची तरतूद असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी मदत जाहीर करण्यास असमर्थता दर्शवली आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले. पालकमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतही मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात आले.
ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दीर्घकाळ खोळंबला आहे. मुंबईप्रमाणे येथे इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ नाही. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांनी खोडा घातला.
मालक-भाडेकरूंचा वाद असेल तर पुनर्विकास होत नाही. त्यातही पुनर्विकासासाठी जादा एफएसआय किंवा प्रीमिअम देण्याचाही निर्णय रखडला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी ठाकुर्ली-ठाण्यात इमारत कोसळल्यावर नेत्यांनी जी आश्वासने दिली होती, तीच रविवारी पुन्हा पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
दुर्घटनाग्रस्तांना नियमांनुसार मदत देऊ, उपचाराचा खर्च सरकार करेल, भाडेकरूंच्या हमीपत्राखेरीज पालिकेने मालकास नवीन बांधकामाची परवानगी देऊ नये, राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या इमारतींना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोेकळा होईल, ही गेल्या वर्षभरातील आश्वासनेच पुन्हा देण्यात
आली.
पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेला खासदार कपिल पाटील, आमदार रवींद्र फाटक, रूपेश म्हात्रे, महेश चौघुले, आयुक्त ई. रवींद्रन, नगरसेवक आणि राजकीय पुढारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी सर्वांनी घटनास्थळी भेट दिली. रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली.अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचा आग्रह नेत्यांनी पालिकेकडे धरला.
(प्रतिनिधी)
>या विषयावर चर्चा करण्यासाठी या इमारतीतील मालक आणि भाडेकरूंची बैठक पालिका-पोलिसांनी तीन दिवसांपूर्वी घेतली. पण, हाती तोडगा नसल्याने, पुनर्वसनाची व्यवस्था नसल्याने, त्याबाबतचे धोेरण नसल्याने ती निष्फळ ठरली. गैबीनगरच्या या इमारतीत १४ कुटुंबे होती. २६ वर्षे जुन्या इमारतीत मालक-भाडेकरूंचा वाद न्यायालयात गेला होता. तो मिटवण्यासाठी पालिका व स्थानिक पोलिसांनी प्रयत्न केला. पण, वाद न मिटल्याने नऊ कुटुंबे या इमारतीतून इतरत्र राहावयास गेली. उरलेली कुटुंबे या दुर्घटनेत सापडली.
धोकादायक इमारतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे कोणतीही व्यवस्था नाही. या इमारती पाडण्यासाठी पालिकेने पोलिसांचे सहकार्य मागितले आहे.