भोसरी भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरण, एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून नऊ तासांहून अधिक काळ चौकशी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 9, 2021 06:12 AM2021-07-09T06:12:49+5:302021-07-09T06:13:01+5:30
चार कथित कंपन्यांतून बेसकोम बिंट्कॉन कंपनीमार्फत वर्ग करण्यात आलेल्या रकमेबद्दलही त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली.
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या भूखंड खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे माजी महसूलमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी तब्बल नऊ तास कसून चौकशी केली. अटकेत असलेले त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना समोर बसवून त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सकाळी अकराला हजर झालेले खडसे रात्री आठ वाजता ईडी कार्यालयातून बाहेर पडले.
चार कथित कंपन्यांतून बेसकोम बिंट्कॉन कंपनीमार्फत वर्ग करण्यात आलेल्या रकमेबद्दलही त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली. फडणवीस सरकारमध्ये महसूलमंत्री असताना खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई चौधरी यांनी भोसरीतील ३.१ एकर भूखंड खरेदी केला. एमआयडीसीतील ही जमीन सरकारी असताना ती बाजार मूल्यापेक्षा कमी म्हणजे ३.१ कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप खडसे कुटुंबीयांवर होत आहे.
खडसेंबाबत भाजपकडून ईडीचा गैरवापर
एकनाथ खडसे यांना राष्ट्रवादीत सन्मानाने प्रवेश दिल्याने चिडून जाऊन भाजप केंद्रीय एजन्सीचा गैरवापर करीत आहे. खडसे निर्दोष आहेत. त्यांनी चुकीचे काहीही केलेले नाही. खडसे कुटुंबाने एक जागा रितसर घेतली. चौकशी समितीलाही त्यात काही चूक आढळली नाही. मात्र तरीही कुभांड रचून त्यांना राजकीयदृष्टया अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला.
कारवाई राजकीय सुडापोटी खडसेंचा भाजपवर आरोप -
भोसरीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आतापर्यंत पाचवेळा चौकशी झाली आहे. कोणताही गैरव्यवहार झाला असल्याचे स्पष्ट झाले नसताना ईडीकडून करण्यात येत असलेल्या कारवायांमागे राजकीय सुडाचा वास आहे. मी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत आल्यानेच माझ्यावर चौकशी सुरू आहे, असा आरोप खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सविस्तर जबाब नोंदवला
खडसे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, खडसे यांचा जबाब नोंदविण्यात आला असून, त्यांनी कागदपत्रे सादर केली तसेच आर्थिक व्यवहारांबाबत माहिती दिली आहे. अजून काही कागदपत्रे द्यायची असून, त्यासाठी १० दिवसांची मुदत घेतली आहे.