भुजबळ गोत्यात!

आरोपांची विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाचा दणका : भ्रष्टाचाराची एसआयटी चौकशी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आधीच्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना विविध कंत्राटे देण्याच्या बदल्यात ८६.४२ कोटी रुपयांची लाच घेतली आणि नंतर हा काळा पैसा आपल्या आप्तेष्टांच्या विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये फिरवून पांढरा केला, या आरोपांची विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून चौकशी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
आम आदमी पार्टीने केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने १८ डिसेंबर रोजी हा आदेश दिला होता. त्यानुसार केंद्राच्या अखत्यारीतील अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि राज्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) यांनी मिळून ही ‘एसआयटी’ स्थापन करून २८ फेब्रुवारीपर्यंत तपासाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यातून न्यायालयास द्यायचा आहे.
मूळ याचिकेत प्रतिवादी क्र. ११ असलेले एक कंत्राटदार इराम टी. शेख यांनी या अंतरिम आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) केली होती. सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू व न्या. ए.के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने आम्ही मुळीच हस्तक्षेप करणार नाही, असे म्हणून ही याचिका तडकाफडकी फेटाळली. मुळात ही जनहित याचिका राजकीय लाभ मिळविण्याच्या अंतस्थ हेतूने केली आहे व अर्जदारांना दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी फिर्याद करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असा आक्षेप शेख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी घेतला. उच्च न्यायालयातही भुजबळ यांच्यातर्फे याचिकेतील आरोपांना गुणवत्तेवर उत्तर न देता असेच प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आले होते.
आम आदमी पार्टीने भुजबळ यांच्यावरील या आरोपांसंबंधी एक
सविस्तर निवेदन २६ आॅगस्ट २०१३ रोजी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ईडी आणि एसीबी इत्यादींना दिले होते. त्यावर वर्षभर
काहीच कारवाई न झाल्याने जनहित याचिका केली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळ यांच्यावरील यासह इतर आरोपांची खुली चौकशी करण्यास ‘एसीबी’ला याआधीच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वेगळी ‘एसआयटी’ नेमण्याची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

काय आहेत नेमके आरोप ?
1भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या नात्याने ज्यांना कंत्राटे दिली त्यांनी़ त्या बदल्यात लाच म्हणून विविध रकमा भुजबळांचे चिरंजीव, पुतण्या व सुना ज्यात संचालक/ विश्वस्त आहेत, अशा कंपन्यांच्या आणि मुंबई एज्यु. ट्रस्टच्या खात्यांमध्ये जमा केल्या. अशाप्रकारे घेतलेली एकूण रक्कम ८६.४२ कोटी रुपये आहे.

2लाच म्हणून मिळालेली ही रक्कम नंतर आर्मस्ट्राँग एनर्जी प्रा. लि. (४९.२० कोटी रु.) व प्रवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (५८.३८ कोटी रु.) या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये फिरवून पांढरी केली गेली.

3मे. प्रवेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीत
भुजबळ यांचे चिरंजीव पंकज व पुतण्या समीर हे संचालक आहेत.

4पंकज व समीर हे दिविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीचेही मालक व संचालक आहेत. या कंपनीने हेक्स वर्ल्ड प्रॉजेक्ट नावाचे एक मोठे काम केले. हे काम ‘डमी’ विकासकांमार्फत व भुजबळ यांनी ज्या कंत्राटदारास २,९०७ कोटी रुपयांचे आणखी एक कंत्राट दिले होते त्याने दिलेल्या पैशातून केले गेले.