भुजबळ : आरोपी क्रमांक १, १२ व १३

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे माजी सार्वजनिक

- डिप्पी वांकाणी, मुंबई
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना आरोपी क्र. १ तर त्यांचे चिरंजीव पंकज यांना आरोपी क्र. १२ व पुतणे समीर यांना आरोपी क्र. १३ करण्यात आले आहे.
आठ महिन्यांच्या तपासात हाती लागलेल्या कागदपत्रांचे २० हजारांहून अधिक पानांचे जाडजूड बाडही आरोपपत्रासोबत सादर करण्यात आले. त्यात तीन भुजबळांसह एकूण १७ आरोपी असून गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी ७० हून अधिक प्रस्तावित साक्षीदारांची यादीही देण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेनुसार विविध फौजदारी गुन्ह्यांखेरीज भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांचाही आरोपपत्रात समावेश असून हे गुन्हे सिद्ध झाल्यास आरोपींना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षाही होऊ शकेल. हा घोटाळा कसा झाला याचा सविस्तर तपशील ‘एसीबी’ने १२१ पाने भरून दिला आहे व त्यात इतरत्र केलेल्या काही बांधकामांच्या बदल्यात विकासकाला मुंबईत विकासहक्क देण्याचे या प्रकरणातील मूळ गृहीतकच बेकायदा व लबाडीचे असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती नेमकी किती आहे, हे सांगताना आरोपपत्र म्हणते की, चमणकर एन्टरप्राइझेसला दिलेल्या पुनर्बांधणी कामाचे मूल्यांकन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जेमतेम २०७ कोटी रुपये एवढे केले व त्यात चमणकर यांना फक्त १.३३ टक्के नफा होईल, असे गणित केले. मात्र चमणकरांनी काम अर्धवट सोडल्यावर ते स्वत:कडे घेताना लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोने (एल अ‍ॅण्ड टी) केवळ मालमत्ता विकून चार हजार कोटी रुपये मिळतील, असे मूल्यांकन केले होते.
या प्रकरणी एसीबीने गेल्या वर्षी जूनमध्ये भुजबळांविरुद्ध दोन एफआयआर नोंदविले. यापैीक पहिला एफआयआर कालिना, मुंबई येथील एका मोक्याच्या भूखंडाचे विकासहक्क एका विकासकाला देताना झालेल्या गैरव्यवहारांसंबंधी होता. दुसरा एफआयआर दिल्लीतील राज्य सकारच्या ‘महाराष्ट्र सदन’ या अतिथीगृहाच्या पुनर्बांधणीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भ्रष्टाचार व अनियमिततांसंबंधी होता.
मालमत्ता विक्रीचे २०७ कोटी रुपये एवढे कमी मूल्यांकन करताना सा. बां. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली सर्व कागदपत्रे तसेच चमणकर एन्टरप्रायजेसला कंत्राट देण्यासंबंधीच्या बैठकींची इतिवृत्तेही ‘ईसीबी’ने आरोपपत्रासोबत सादर केली. सा. बां. खात्याच्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चमणकरांवर खैरात करण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी त्या खात्याचे मंत्री या नात्याने आपल्या अधिकारांचे कसे उल्लंघन केले याचे विवेचनही आरोपपत्रात करण्यात आले आहे. या व्यवहारातून मिळणारा ‘मोबदला’ (लाच) अन्यत्र वळविण्यासाठी पंकज आणि समीर भुजबळ यांनी स्थापन केलेल्या निश इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांची संबंधिक कालावधीची खातेपुस्तकेही पुराव्यादाखल दिली गेली. या संपूर्ण व्यवहाराचे मूळ बीज पेरले गेल्यापासून तो अंतिम केला जाईपर्यंत सरकारचा घाटा करून आरोपींचे उखळ पांढरे करणे हाच त्याचा कसा मुख्य उद्देश होता, हे संगतवार स्पष्ट करणारी असंख्य कागदपत्रेही त्यात आहेत.
महाराष्ट्र सदन, हिल माऊंट गेस्ट हाऊस आणि अंधेरी आरटीओसाठी केलेले काही बांधकाम या बांधकामांची अंधेरीतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेशी कशी बेकायदा सांगड घातली गेली याचाही खुलासा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पार न पाडताच ही बांधकामे करण्याची कंत्राटे कशी दिली गेली आणि मुळात २००६ मध्ये चमणकर वर्ग १ मध्ये मोडणारे कंत्राटदार नसल्याने ते कंत्राट मिळण्यास कसे पात्र नव्हते, याचाही तपशील एसीबीने सादर केला.

बेहिशेबी मालमत्तांची चौकशी
एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार भुजबळ कुटुंबियांनी जमविलेल्या बेहिशेबी मालमत्तांची चौकशीही स्वतंत्रपणे सुरु आहे. तसेच कालिना सेंट्रल लायब्ररी घोटाळाप्रकरणी स्वतंत्र आरोपपत्र लवकरच दाखल केले जाईल. मात्र त्यासंबंधीचे जाबजबाब याआधीच नोंदविण्यात असल्याने त्या प्रकरणी आरोपींना पुन्हा अटक करण्याची गरज पडणार नाही.

आरोपपत्र ‘सीडी’च्या रूपात देणार
१२१ पानांचे मूळ आरोपपत्र व साक्षी-पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब यासारखी सहपत्रे मिळून २४ हजारांहून अधिक पानांचे जाडजूड बाड न्यायालयात सादर केले गेले. एसीबी सर्व १७ आरोपींना ही सर्व कागदपत्रे छापील पानांच्या स्वरूपात देणार असले तरी न्यायालयाच्या सोयीसाठी त्याच्या ‘सीडी’च्या रूपाने दिल्या जातील.

फसवणूक, कारस्थानाचा आरोप
भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२०, ४०६, ४६५, ५६८, ४७१, १२०(बी) व ३४ या कलमान्वये फसवणूक, गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात, बनावट दस्तावेज तयार करणे, गुन्हेगारी कारस्थान आणि संगनमत या गुन्ह्यांखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याच्या कलम १३(१) सी, १३(१) डी व १३(२) अन्वये लाच दिल्या-घेतल्याच्या गुन्ह्यांसाठीही हे आरोपपत्र सादर केले गेले.

17 आरोपी...
१) छगन भुजबळ,
माजी सा. बांधकाम मंत्री.
२) अरुण देवधर, तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, सा. बां.
३) माणिकलाल शहा, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. खाते
४) देवदत्त मराठे, तत्कालीन
सचिव, सा.बां. खाते
५) दीपक देशपांडे, तत्कालीन सचिव, सा.बां. खाते
६) बिपिन संखे, तत्कालीन
मुख्य आर्किटेक्ट, सा. बां. खाते
७) अनिलकुमार गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, सा.बां.
८) कृष्णा चमणकर, विकासक
९) प्रवीणा चमणकर, विकासक
१०) प्रणिता चमणकर, विकासक
११) प्रसन्ना चमणकर,
खासगी आर्किटेक्ट
१२) पंकज भुजबळ,
छगन भुजबळ यांचे चिरंजीव
१३) समीर भुजबळ,
छगन भुजबळ यांचे पुतणे
१४) तन्विर शेख,
संचालक, निश इन्फ्रास्ट्रक्चर
१५) इरम शेख, संचालक,
ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर
१६) संजय जोशी, संचालक,
ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर
१७) गीता जोशी, संचालक,
ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर