भुजबळांना पुन्हा दणका, 300 कोटींच्या संपत्तीवर टाच
By admin | Published: July 5, 2017 05:57 PM2017-07-05T17:57:15+5:302017-07-05T19:31:09+5:30
महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणी तुरूंगात असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना पुन्हा दणका बसला आहे.
भुजबळांना पुन्हा दणका, 300 कोटींच्या संपत्तीवर टाच
Next
मुंबई, दि. 5 - महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणी तुरूंगात असलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना पुन्हा दणका बसला आहे. आयकर विभागाने छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी संपत्ती कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच 300 कोटी रूपयांची त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
जवळपास 48 बनावट कंपन्यांच्या मदतीनं 300 कोटींची संपत्ती जमवण्यात आली होती. अशी धक्कादायक माहिती आयकर विभागाच्या सुत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणी आयकर विभागानं नव्यानं छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या कारवाईदरम्यान नाशिक आणि मुंबईतल्या मोक्याच्या ठिकाणावर असलेल्या संपत्तीवर टाच आणली आहे.
यापुर्वी दोनच दिवसांपूर्वी भुजबळांसाठी चांगलं वृत्त आलं होतं. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी छगन भुजबळ यांना मतदान करण्याची परवानगी पीएमएलए न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे जवळपास दीड वर्षानंतर मतदानासाठी ते तुरूंगाबाहेर येणार आहेत. 17 जुलै रोजी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. मात्र, आता या नव्या गुन्ह्यामुळे भुजबळांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती छगन भुजबळांनी केली होती. पीएमएलए कोर्टाकडे भुजबळांकडून ही विनंती करण्यात आली होती. भुजबळांच्या विनंती अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली, यावेळी त्यांना परवानगी देण्यात आली. भुजबळ हे नाशिकच्या येवला मतदारसंघाचे आमदार आहेत याच नात्याने ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मत देण्यास पात्र आहेत.
भुजबळांच्या या मागणीवर सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) विरोध करण्यात आला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते. पीएमएलए कायद्याच्या कलम 44 नुसार अशा व्यक्तीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष कोर्टाला नाही आहे असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता.
सोबतच पीएमएलए कोर्ट एखाद्या कैद्याविषयी विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असा आदेश हायकोर्ट पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते, आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचं कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येतं का याची केस सुप्रीम कोर्टासमोर सुरु आहे, त्यामुळे या कोर्टाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठानं याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी ईडीने केली होती. आज याप्रकरणी पुढील सुनावणी झाली असता न्यायालयासमोर भुजबळांची बाजू उजवी पडली.
