भुजबळांना हायकोर्टाचा दिलासा

माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री व महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांना पीएमएलएच्या (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट) तरतुदीला आव्हान

मुंबई : माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री व महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी छगन भुजबळ यांना पीएमएलएच्या (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट) तरतुदीला आव्हान दिलेली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिली. भुजबळ यांनी आव्हान दिलेल्या तरतुदीअंतर्गत त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
‘भुजबळ यांना तपास यंत्रणेने कशा प्रकारे बेकायदेशीर अटक केली, हे सिद्ध करण्यासाठी नवी याचिका दाखल करायची आहे. त्यामुळे पीएमएलएच्या तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी,’ अशी विनंती भुजबळ यांच्यातर्फे ज्येष्ठ अ‍ॅड. विक्रम चौधरी यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाला केली. १४ मार्च रोजी छगन भुजबळ यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्टअंतर्गत अटक केली. त्यानंतर भुजबळ यांनी पीएमएलएच्या कलम १९ व ४५च्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कलम १९ अंतर्गत ईडीला सबळ पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार आहे. तर कलम ४५मध्ये जामिनासंदर्भात नमूद करण्यात आले आहे. ही याचिका मागे घेऊन भुजबळांच्या बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध हॅबिस कॉर्पस (हरवलेली व्यक्ती न्यायालयात हजर करण्यासंबंधी दाखल करण्यात येणारी याचिका) दाखल करू, असे अ‍ॅड. चौधरी यांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)