भुजबळांच्या एमईटीवर ‘भूखंडकृपा’

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या एमईटी संस्थेला ५० हजार चौरस मीटर इतकी जमीन केवळ ९ लाख ३८ हजार रुपयांत देण्यात आली. वित्त विभागाच्या सचिवांनी आक्षेप नोंदविलेला

- यदु जोशी,  मुंबई
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या एमईटी संस्थेला ५० हजार चौरस मीटर इतकी जमीन केवळ ९ लाख ३८ हजार रुपयांत देण्यात आली. वित्त विभागाच्या सचिवांनी आक्षेप नोंदविलेला असतानाही तत्कालिन वित्तमंत्र्यांनी रेडीरेकनरनुसार ९ कोटी ३९ लाख रुपये किंमत असलेली ही जागा केवळ ९ लाख ८ हजार रुपयांत एमईटीला दिली, असा ठपका लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. ४ डिसेंबर २००८ रोजी हा निर्णय झाला तेव्हा जयंत पाटील हे वित्त मंत्री होते.
मुळात किरकोळ खनिजांच्या उत्खननासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरता नाशिकजवळची (मौजे गोवर्धन) ९१ हजार ३०० चौरस मीटर जमीन राखून ठेवण्यात आली होती. त्या जमिनीची मे २००० मध्ये एमईटीचे एक विश्वस्त समीर भुजबळ यांनी अभियांत्रिकी व तंत्र महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मागणी केली. नोव्हेंबर २००३ मध्ये प्रारंभी यापैकी ४१३०० चौरस मीटर जमीन खाणकामाऐवजी शिक्षणासाठी १.५५ लाख भोगवटा किंमतीवर एमईटीला देण्यात आली. त्यानंतर या महाविद्यालयाच्या विस्तारासाठी समीर भुजबळ यांनी उरलेल्या ५० हजार चौरस मीटर जागेची मागणी केली.
एमईटीला नाशिक जिल्ह्यात १.५३ लाख चौरस मीटर जमीन आधीच दिलेली असतानाही सवलतीच्या दराने पुन्हा जमीन देण्याची गरज नाही, असे सांगत वित्त विभागाने २१ नोव्हेंबर २००८ रोजी आक्षेप घेतला. तसेच, जमीन द्यायचीच होती तर २००८ मध्ये बाजारभावाने द्यायला हवी होती, असाही स्पष्ट अभिप्राय दिला. त्याचवेळी महसूल विभागाने वित्त विभागाला कळविले होते की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धोरणानुसार विनाअनुदानित सोसायटीला सवलतीच्या दरात जमीन देणे म्हणजे सोसायटीला एकप्रकारे अनुदान देण्यासारखेच आहे; जे योग्य नाही.
वित्त सचिवांनी आक्षेप घेऊन देखील वित्तमंत्र्यांनी ४ डिसेंबर २००८ रोजी महसूल विभागाने पूर्वी केल्याप्रमाणे त्याच पद्धतीत सवलतीच्या दराने जमीन देण्याबाबतच्या शिफारशी मान्य केल्या. रेडिरेकनरनुसार ९.३९ कोटी रुपये जमिनीची किंमत असताना एमईटीला ५० हजार चौरस मीटर जागा ही केवळ ९ लाख ८ हजार रुपयांत देण्यातआली.
ही जमीन एमईटीला दिल्यानंतर विशिष्ट कालावधीत त्या जमिनीवर बांधकाम करणे आवश्यक होते. मात्र, या अटीचाही एमईटीने भंग केला, असा ठपकादेखील समितीने ठेवला आहे.

शैक्षणिक संस्थांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्याचे शासनाचे आधीपासूनचेच धोरण आहे. त्या धोरणानुसारच एमईटीला जमीन देण्याचा निर्णय झाला होता. माझ्याकडून गेलेल्या प्रस्तावाला महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळाली असेल. धोरणाची चौकट मोडली गेली नाही.
- जयंत पाटील, तत्कालीन वित्तमंत्री