भुजबळांचा मुक्काम तुरूंगातच

वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी केस अर्जदाराने बनवली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने ८४० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी

मुंबई : वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी केस अर्जदाराने बनवली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने ८४० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी व राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांची जामिनावर तात्पुरती सुटका करण्यास नकार दिला. या आधी पीएमएलए कोर्टाने त्यांना जामीन नाकारला होता.
छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला असला तरी न्या. पी.एन. देशमुख यांनी कारागृह प्रशासनाला आवश्यक असेल तेव्हा भुजबळांना शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्याचे निर्देश दिले.
उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या अनेक व्याधी भुजबळांना असल्याने त्यांना यावर उपचार घेण्यासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करायचे आहे. त्याकरिता त्यांची तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या नऊ डॉक्टरांच्या पॅनलने छगन भुजबळांच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या केल्या. या वैद्यकीय अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे अ‍ॅड. देसाई यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. चाचण्यांची वेळ आणि भुजबळांची जन्म तारीख वेगळी टाकली असल्याचे अ‍ॅड. देसाई यांनी न्या. देशमुख यांना सांगितले. त्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रुग्णालयातील मशिन्समधील बॅटरीमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याने ईसीजी चाचणीची वेळ आणि भुजबळ यांच्या जन्म तारखेमध्ये बदल झाला, असे स्पष्टीकरण खंडपीठाला दिले. न्या. देशमुख यांनी हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नाही, असे सांगितले.
‘तपास यंत्रणेचे स्पष्टीकरण पुरेसे नाही. मात्र अर्जदारावर असलेले आरोप गंभीर आहेत. तसेच त्यांच्या पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन आॅफ मनी लॉड्रिंग अ‍ॅक्ट) अंतर्गत नोंदण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा अद्याप तपास पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे,’ असे न्या. देशमुख यांनी म्हटले. (प्रतिनिधी)

आरोप गंभीर असल्याचे कारण
यापूर्वी भुजबळांनी जामिनासाठी पीएमएलएकडे अर्ज केला होता. विशेष न्यायालयानेही त्यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत, असे म्हणत जामीन फेटाळला होता. त्यामुळे भुजबळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा दिला नाही.