शिंदे-फडणवीस सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; १ रुपयांत पीकविमा अन्...

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार

मुंबई - शिवसेना-भाजपा सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुंबईत पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना होईल. 

याचसोबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार असा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. त्याचसोबत पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार असल्याचेही म्हटलं आहे. 

वाचा आजच्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

1. कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले. (कामगार विभाग)
2. केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा (कृषी विभाग)
3. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार (कृषी विभाग)
4. "डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" योजनेस मुदतवाढ.  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार. (कृषी विभाग)
5. सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता (कृषी विभाग )
6. महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण (पर्यटन विभाग)
7. राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (उद्योग विभाग)
8. कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार (वस्त्रोद्योग विभाग)
9. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार (सहकार विभाग)
10. बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय (नगरविकास विभाग)
11. अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
12. नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता