महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: राज्यातील सर्व तलाठी दप्तर ऑनलाईन होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2020 11:16 AM2020-12-15T11:16:32+5:302020-12-15T11:16:45+5:30
तलाठ्याकडील सर्व 1 ते 21 गाव नमुने एका क्लिक'वर
सुषमा नेहरकर- शिंदे
पुणे : ऑनलाईन सातबार, ई-फेरफार आणि ऑनलाईन आठ अ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर शासनाने आता संपूर्ण तलाठी दप्तरच ऑनलाईन करण्याचा अभिनव प्रयोग हाती घेतला आहे. या अंतर्गत तलाठ्याकडे येणारे सर्व 1 ते 21 नमुन्यांची सुविधा ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत.
महसूल विभागात सर्वात महत्वाचा दुवा व थेट लोकांशी संपर्क असलेला घटक म्हणून तलाठ्यांकडे पाहिले जाते. तलाठी कार्यालयाकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या २१ नमुन्यांची माहिती ठेवण्यात आलेले असतात. यामध्ये गाव नमुना क्रमांक एक ते २१ असतात. त्यापैकी सातबारा, आठ अ आणि फेरफार उतारे यांचा संबंध हा नागरिकांशी येत असतो. सातबारापैकी सात क्रमांकाचा उतारा हा जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचा असतो, तर बारा नंबरचा उतारा हा पिकांसंबंधीचाअसतो. गावाचे नाव, गट क्रमांक, उपविभाग क्रमांक, कब्जेदाराचे नाव, खाते क्रमांक, लागवड योग्य क्षेत्रफळ, हक्क आदी तपशील देण्यात आलेला असतो. नमुना बारामध्ये पिकाखालील क्षेत्रफळाची माहिती दिलेली असते. ८ अ या उताऱ्यामध्ये एका व्यक्तीच्या असलेल्या गटांची माहिती असते. जमिनीच्या खरेदी विक्री झाल्यानंतर त्याप्रमाणे फेरफार उताऱ्यामध्ये नोंदी केल्या जात असतात. ही सर्व माहिती आजवर हस्तलिखित असल्याने त्यामध्ये असंख्य मानवी चुका झाल्या होत्या. तसेच साधी शेतसा-याची नोंद करण्यासाठी देखील लोकांना तलाठी ऑफीसमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. यासाठी अनेक वेळा शंभर रुपयाच्या कामासाठी दोनशे रुपये खर्च करावा लागतो. यामुळेच तलाठी दप्तर ऑनलाईन झाल्यानंतर अनेक लहान मोठी कामे घर बसल्या करणे शक्य होणार आहे.
---
प्रचंड मोठे काम
संपूर्ण राज्यातील तलाठी दप्तर ऑनलाईन करणे प्रचंड मोठे काम आहे. सध्या ऑनलाईन सातबार, ई-फेरफार आणि ऑनलाईन आठ अ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. यामुळेच पुढचे पाऊल म्हणून संपूर्ण तलाठी दप्तर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय महसुल विभागाने घेतला आहे. यामुळे लोकांना अनेक सुविधा घर बसल्या मिळणार असून, तलाठ्यांची कामे देखील सोपी होणार आहेत. पैशाचा हिशोब ऑनलाईन होईल, खातेदारांची मागणी ताळमेळ सोपा होईल.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक ई-सातबारा प्रकल्प
-----