Maharashtra Political Crisis: अनिल परबांना मोठा धक्का! दापोलीतील २ रिसॉर्ट जमीनदोस्त करण्याची शिफारस; ६३ लाखांचा दंड आकारणार?

मिलिंद नार्वेकरांचा बंगला तुटला आता अनिल परबांचे रिसॉर्ट पडणार, असे ट्विट भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केले आहे.

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना नेते आणि राज्याचे माजी परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनिल परब यांच्याशी संबंधित दापोलीतील दोन रिसॉर्टवर कारवाई करत, ती जमीनदोस्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर तब्बल ६३ लाखांचा दंडही आकारण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिल परब यांच्याशी संबंधित रत्नागिरीतील दापोली येथील दोन रिसॉर्ट पाडण्याची शिफारस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीने केली आहे. मात्र, अनिल परब यांनी मात्र या रिसॉर्टची मालकी नाकारली होती. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गंभीर आरोप केल्याने बहुचर्चित असलेल्या व सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या साई रिसॉर्टवर आता कारवाई करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मुरुड येथील साई रिसॉर्ट प्रकरणी केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीने रिसॉर्टवर कारवाई करून तोडण्याची शिफारस केल्याने खळबळ उडाली आहे. 

अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पडणार

मिलिंद नार्वेकर यांचा बंगला तुटला आता नंबर अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पडणार, असे सोमय्या यांनी ट्विट केले आहे. यासोबत त्यांनी २२ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आलेले पत्रही शेअर केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या कथित प्रकरणी अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्याचे कोस्टल झोन एथॉर्टी सेक्रेटरी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे पत्र देण्यात आले आहे.

पर्यावरणाचे नुकसान भरपाई म्हणून लाखोंचा दंड

कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल पर्यावरणाचे नुकसान भरपाई म्हणून ३८ लाख आणि २५ लाख रुपये आकारण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने देखील रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याची शिफारस केली होती. समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. या ठिकाणी नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये रिसॉर्ट्सचे बांधकाम आहे त्यामुळे जागेचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळं अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे तोडून टाकणे आणि परिसर त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित करणे.

दरम्यान, बांधकाम पाडल्यानंतर पुनर्संचयित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे खर्च वसूल केला जाईल. पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून आकारण्यात आलेली रक्कम योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी समितीने आपल्या शिफारशी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.