इंदुरीकर महाराजांना ‘ते’ विधान भोवले! कोर्टाचे पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश, अडचणी वाढणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 16, 2023 02:13 PM2023-06-16T14:13:19+5:302023-06-16T14:14:28+5:30
Indorikar Maharaj News: इंदुरीकर महाराजांनी केलेल्या एका विधानासंदर्भात कोर्टाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
Indorikar Maharaj News: प्रसिद्ध कीर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. एका कीर्तनात केलेल्या विधानावरून इंदुरीकर महाराजांवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
इंदुरीकर महाराजांनी कीर्तनातून लिंगभेदावर भाष्य केले होते. इंदुरीकर महाराजांच्या मुलगा आणि मुलगी होण्याच्या विधानावरून एकच खळबळ उडाली होती. अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीवेळी खंडपीठाने इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता
इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत चांगली वाढ झाली आहे. लिंगभेदाबाबत विधान केल्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने इंदुरीकर महाराजांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने इंदुरीकर महाराज यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हा गुन्हा रद्द करावा म्हणून इंदुरीकर महाराज यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेले. त्यावर सुनावणई झाली असता न्यायालयाने इंदुरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, इंदुरीकर महाराजांनी लिंगभेदाबाबत केलेले विधान PCPNDT कायद्याच्या कलाम २२ चे उल्लंघन असल्याचा आरोप करत त्यानुसार PCPNDT सल्लागार समितीने इंदुरीकर महाराजांना नोटीस पाठवून खुलासा मागितला होता. त्याच दरम्यान या प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा म्हणून प्रथम वर्ग न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. या निर्णयाला याचिककर्त्याने खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. त्यामुळे आता खंडपीठाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.