राज्यातही मतदान यंत्रांच्या आकडेवारीत मोठा घोळ

महाराष्ट्रात वापरात असलेली मतदान यंत्रे, त्यांची किंमत, त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था यासह इतर बाबतीतही घोळ असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) उपलब्ध झालेल्या माहितीतून दिसून येते.

कैद नजमी 
मुंबई : महाराष्ट्रात वापरात असलेली मतदान यंत्रे, त्यांची किंमत, त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था यासह इतर बाबतीतही घोळ असल्याचे माहिती अधिकार कायद्यान्वये (आरटीआय) उपलब्ध झालेल्या माहितीतून दिसून येते. राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदान यंत्रांचे ‘आॅडिट’ही होत नसल्याचे दिसते.
केंद्रीय निवडणूक आयोग व त्यांना मतदान यंत्रे पुरविणाऱ्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया’ (ईसीआयएल) व ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) या सरकारी कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये मोठी तफावत आढळून आल्यानंतर, ताळमेळ घालण्यासाठी मुंबईतील ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी राज्य
निवडणूक आयोगाकडूनही मतदार यंत्रांची माहिती घेतली. तिच्यातही तफावत व घोळ दिसून आला.
राज्य निवडणूक आयोगाने रॉय यांना असे उत्तर दिले की, मतदानयंत्रांची संख्या, त्यांची किंमत, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले कर्मचारी अथवा यंत्रांच्या वाहतुकीची व्यवस्था यांचे २०१४ पासून ‘आॅडिट’ केलेले नाही.
मात्र, आयोगाने दुजोरा दिला की, त्यांच्याकडे ७६,२५० ‘बॅलटिंग युनिट्स’ (बीयू) आणि ७६,०५० ‘कंट्रोलिंग युनिट््स’ (सीयू) आहेत. याखेरीज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही मिळून प्रत्येकी ९,२०० रुपये किंमतीची १५ हजार ‘बीयू’ व १.१० लाख ‘सीयू’ राज्य आयोगाला दिली आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३ मार्च २०१७ व १ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या माहितीच्या तुलनेत राज्य आयोगाची ही माहिती पाहिली असता दोन्हींमध्ये मोठा फरक दिसतो. यामुळेच जास्तीच्या मतदानयंत्रांचा काही दुरुपयोग तर होत नसावा ना?, अशी शंका घेण्यास जागा दिसते, असे रॉय म्हणतात.
रॉय यांनी मुंबई महापालिकेकडून मिळविलेल्या माहितीनुसार २१ फेब्रुवारी २0१७ रोजी झालेल्या निवडणुकीसाठी उभारण्यात आलेल्या ७,३०४ मतदान केंद्रांमध्ये ८,१६१ ‘बीयू’ आणि ७,३०४ ‘सीयूं’चा वापर केला गेला. त्यावेळी १३६ ‘बीयू’ व ७५२ ‘सीयू’ सदोष असल्याचे निवडणुकीआधी आढळले. आणखी १६ ‘बीयू’ व १५ ‘सीयू’ मतदानाच्या दिवशी बिघडली.
रॉय यांनी अशीच माहिती उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशच्या निवडणूक आयोगाकडूनही घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोग व यंत्रे बनविणाऱ्या दोन कंपन्या यांनी दिलेल्या माहितीशी या राज्यांची माहिती ताडून पाहिली असता त्यातही मेळ बसला नाही.
>खात्रीशीर माहिती कोणाकडेच नाही
रॉय म्हणतात की, निवडणुकीसाठी नेमकी कोणती मतदान यंत्रे वापरली जातात, किती यंत्रे सदोष किंवा नादुरुस्त आहेत, यंत्रांची किती मॉडेल वापरली जातात, कोणते हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर वापरले जाते, ते हॅकिंग प्रतिबंधक आहे का आणि सॉफ्टवेअर बाजारात उपलब्ध असते की, ते निवडणूक आयोगासाठी तयार केले जाते, याची खात्रीशीर माहिती कोणाकडेच नाही.
>गैरवापराची शक्यता
रॉय यांच्या मते, हिशेब लागत नाही, अशी मतदान यंत्रे मोठ्या संख्येने विविध राज्य निवडणूक आयोगांकडे पडून आहेत. हितसंबंधीयांकडून अशा ‘बेहिशेबी’ यंत्रांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही शक्यता गांभीर्याने घ्यायला हवी.
>आधी यंत्रणांचा हिशेब लावा
गेली ३० वर्षे निवडणूक आयोग एकसारखी मतदान यंत्रे खरेदी करत आहे, पण त्यांची मूलभूत माहिती उपलब्ध नाही. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होण्याच्या आधी १९८९ पासून घेतलेल्या यंत्रांचा हिशेब लावावा, सदोष आणि नादुरुस्त यंत्रांचा आढावा घ्यावा व यंत्रांची मॉडेल व सॉफ्टवेअर निर्धोक असल्याची खात्री करावी, अशी रॉय यांची मागणी आहे.