राज्यसभेत प्रलंबित विधेयके मंजूर होणार !

भूसंपादनासह अन्य प्रलंबित विधेयके राज्यसभेची मंजुरी घेण्यात सरकारला नक्कीच यश मिळेल. येत्या आठवड्यात ही विधेयके मंजुरीसाठी

मुंबई : भूसंपादनासह अन्य प्रलंबित विधेयके राज्यसभेची मंजुरी घेण्यात सरकारला नक्कीच यश मिळेल. येत्या आठवड्यात ही विधेयके मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहेत. भूसंपादन विधेयकात केंद्र सरकारने एकूण नऊ दुरुस्त्या स्वीकारल्याने विरोध मावळला आहे. मोदी सरकारने मांडलेले विधेयक खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे हिताचे असल्याचा दावा केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रपरिषदेत केला़
भूसंपादन विधेयकामुळे सिंचनासह ग्रामीण भागातील रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना गती मिळेल. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभेत येईल तोपर्यंत शिवसेनेसह अन्य पक्षांचा विरोध मावळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला़ एकूण दोनशेपैकी अवघ्या ३२ कोळसा खाणींच्या पारदर्शक लिलावातून मोदी सरकारने २ लाख कोटींहून अधिक रक्कम मिळविली. तर २ जी स्पेक्ट्रममध्येही आतापर्यंत १ लाख २ हजार कोटींची बोली लागली आहे. त्याामुळे युपीए सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहाराचा महालेखापालांचा ठपका खरा ठरला. त्या वेळी कपिल सिब्बल आदी काँग्रेस नेत्यांनी कॅगचा आकडा काल्पनिक असल्याचा दावा केला होता. (प्रतिनिधी)