कोट्यवधी पी.एफ. सदस्यांना भरघोस पेन्शनवाढीचा पर्याय

तुटपुंजा पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करून घेण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे उपलब्ध झाला आहे.

अजित गोगटे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (प्राव्हिडन्ट फंड) देशभरातील सुमारे पाच कोटी सदस्यांना ‘एम्प्लॉइज पेन्शन स्कीम, १९९५’ (ईपीएस-१९९५)नुसार सध्या मिळणाऱ्या अत्यंत तुटपुंजा पेन्शनमध्ये भरघोस वाढ करून घेण्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे उपलब्ध झाला आहे. हा पर्याय जे निवृत्त होऊन सध्या पेन्शन घेत आहेत, त्यांना व जे अद्याप निवृत्त झालेले नाहीत त्यांनाही उपलब्ध असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ४ आॅक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने ‘ईपीएस-१९९५’च्या सदस्यांना असा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने’ने (ईपीएफओ) केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्या मंत्रालयाने यंदा १६ मार्च रोजी त्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
‘ईपीएफओ’चे अतिरिक्त केंद्रीय पीएफ आयुक्त (मुख्यालय-पेन्शन) डॉ. एस. के. ठाकूर यांनी सर्व क्षेत्रिय पी.एफ. आयुक्तांना २३ मार्च २०१७ रोजी पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व केंद्र सरकारने मंजूर केलेला प्रस्ताव या अनुषंगाने आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार क्षेत्रिय पी.एफ. कार्यालयांकडून येत्या काही दिवसांत सर्व सदस्यांना या विषयीची माहिती दिली जाऊन इच्छा असल्यास त्यांच्याकडून वाढीव पेन्शनचा पर्याय भरून घेतला जाणे अपेक्षित आहे.
मात्र हे वाढीव पेन्शन हवे असेल तर तुम्हाला तुम्हाला तुमच्या पी.एफ. खात्यात जमा असलेल्या काही रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. सध्या जे पेन्शन घेत आहेत त्यांनी हा पर्याय निवडला तर त्यांच्याकडून याआधी काढून घेतलेल्या पी. एफ. पैकी काही ठराविक रक्कम व्याजासह परत घेतली जाईल. सदस्याने परत केलेली अशी रक्कम त्याच्या पेन्शन फंडात टाकून मगच त्याला त्यानुसार वाढीव पेन्शन मिळू शकेल. ज्यांना अद्याप पेन्शन सुरु झालेले नाही त्यांच्या त्यांच्या पी.एफ. खात्यात जमा असलेली काही रक्कम पेन्शन फंडात पूर्वलक्षी परिणामाने वर्ग करून घेतली जाईल. शिवाय त्याच्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत पेन्शन फंडात वाढीव दराने रक्कम जमा करून घेतली जाईल व अशा वाढीव पेन्शन फंडातूनच त्याला निवृत्तीनंतर वाढीव पेन्शन मिळू शकेल. थोडक्यात वाढीव पेन्शन हवे असेल तर निवृत्तीनंतर एकरकमी मिळणारा प्रॉ. फंड कमी मिळेल. ज्यांनी फंडाची रक्कम याआधीच काढून घेतली आहे त्यांना त्यापैकी काही रक्कम परत करावी लागेल. जे अद्याप निवृत्त झालेले नाहीत त्यांना निवृत्तीनंतर प्रॉ. फंड कमी मिळेल. पेन्शन घेणाऱ्यांना मिळालेल्या प्रॉ. फंडापैकी नेमकी किती रक्कम व्याजासह परत करावी लागेल व जे अद्याप निवृत्त झालेले नाहीत त्यांची प्रॉ. फंडातील नेमकी किती रक्कम पेन्शन फंडात वर्ग केली जाईल, ही माहिती सदस्यांना त्यांच्या ‘पी. एफ’ कार्यालयाने द्यावी. वाढीव पेन्शनचा पर्याय कर्मचारी व तो जेथे नोकरी करत होता किंवा करीत आहे तो मालक या दोघांच्याही संमतीने द्यावा लागेल.
सध्याचे पेन्शन कमी का?
कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन व महागाई भत्ता याच्या १२ टक्के रक्कम दरमहा कापून घेऊन ती प्रॉ. फंडात जमा केली जाते.
मालकही अशाच प्रकारे १२ टक्के रक्कम देतो. यापैकी मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जाते व बाकीची ३.६७ टक्के रक्कम प्रॉ. फंडात जाते.
पेन्शन ठरविण्यासाठी पेन्शनेबल सॅलरी गुणिले पेन्शनेबल सर्व्हिस भागिले ७० असे सूत्र वापरले जाते.
या सूत्रातील पेन्शनेबल सॅलरी म्हणजे तुमचा प्रत्यक्ष पगार नसतो. तुमचा पगार कितीही असला तरी कायद्यानुसार ही पेन्शनेबल सॅलरी सन २००१ पर्यंत दरमहा ५,००० रुपये गृहित धरली जात होती. पेन्शनेबल सॅलरीची ही मर्यादा आॅक्टोबर २००१ पासून दरमहा ६,००० रुपये व आॅक्टोबर २०१४ पासून दरमहा १५,००० रुपये वाढविली गेली.
मालक या ‘पेन्शनेबल सॅलरी’च्या नव्हे तर कर्मचाऱ्याचा प्रत्यक्ष मूळ पगार व महागाईभत्ता याच्या १२ टक्के रक्कम भरत असतो. यापैकी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’च्या ८.३३ टक्के एवढीच रक्कम ‘पेन्शन फंडा’त जाते. बाकीची रक्कम प्रॉ. फंडात जाते. सन २००१ पर्यंत मालकाने भरलेल्या रकमेपैकी दरमहा फक्त ५४१ रुपये पेन्शन फंडात जात. नंतर ही रक्कम वाढून १,२१० रुपये झाली.
सध्या ज्यांना पेन्शन मिळते त्यांचे पेन्शन ठरविताना वरील सूत्रामध्ये पेन्शनेबल सॅलरी दरमहा ५,००० किंवा ६,५०० रुपये गहित धरलेली आहे.
नेमका वाद कशासाठी होता?
‘ईपीएस-१९९५’चे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘ईपीएफओ’चे म्हणणे असे होते की मालकाच्या १२ टक्के ‘पीएफ’ वर्गणीपैकी पेन्शन फंडात रक्कम टाकताना कायद्याने ठरविलेल्या पेन्शनेबल सॅलरीच्या (दरमहा ५ हजार किंवा ६,०० रुपये) ८.३३ टक्के रक्कम टाकायची की प्रत्यक्ष मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के रक्कम टाकायची हे ठरविण्याची संधी कर्मचारी व मालकांना फक्त दोनच वेळा आहे. एक म्हणजे सन १९९५ मध्ये योजना सुरु झाली तेव्हा किंवा प्रत्यक्ष पगार कायद्याने ठरविलेल्या पेन्शनेबल सॅलरीच्या मर्यादेच्या पुढे गेला तेव्हा.
या दोन्ही वेळेला जास्त रक्कम पेन्शन फंडात टाकण्याचा पर्याय न निवडणारे नंतर आमची प्रॉ. फंडात जमा झालेली जास्तीची रक्कम पूर्वलक्षी परिणामाने पेन्शन फंडात टाका व आम्हाला वाढीव पेन्शन द्या असे नंतर सांगू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे अमान्य केले. मालकाने कायद्याने ठरविलेल्या पेन्शनेबल सॅलरीच्या नव्हे तर कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष पगाराच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली असेल तर किंवा आत्ताही करत असेल तर पेन्शन फंडात जास्त रक्कम टाकून जास्त पेन्शन घेण्याचा पर्याय द्यायला हवा. असे करताना ज्यांनी फंडाची रक्कम काढून गेतली असेल त्यांच्याकडून पेन्शन फंडात टाकायची जास्तीची रक्कम व्याजासह परत मागून घेता येईल.
माहितीसाठी संदर्भसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल: सिव्हिल अपिल क्र. १००१३-१४/२०१६ (सिव्हिल एसएलपी क्र. ३३०३२-३३०३३/२०१५) आर. सी. गुप्ता व इतर वि. रिजनल प्रॉ. फंड कमिशनर, ईपीएफओ. निकालाची तारीख ४ आॅक्टोबर २०१६. खंडपीठ-न्या. रंजन गोगोई व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत.
केंद्रीय पीएफ आयुक्तांनी क्षेत्रिय पीएफ आयुक्तांना पाठविलेले पत्र- क्र. पेन्शन-आय/१२/३३/ ईपीएस अ‍ॅमेंडमेंट/९६/व्हॉल्युम-२. तारीख- २३ मार्च २०१७.
केंद्र सरकारचे मंजुरीचे पत्र- श्रम व रोजगार मंत्रालय. दि. १६ मार्च २०१७
>आता पेन्शन कशी वाढू शकेल?
वाढीव पेन्शन हवी असेल, तर तुम्हाला तुम्हाला तुमच्या पी.एफ. खात्यात जमा असलेल्या काही रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. जे निवृत्त होऊन सध्या पेन्शन घेत आहेत, त्यांनी वाढीव पेन्शनचा पर्याय स्वीकारला तर सन १९९५पासून त्यांच्या मालकाने भरलेल्या रकमेपैकी ५४१ रुपये किंवा १,२१० रुपये यापेक्षा जास्तीची जी रक्कम पेन्शन फंडात जमा झाली आहे, ती त्यांना व्याजासह परत करावी लागेल.जे अजूनही सेवेत आहेत त्यांची सन १९९५ पासून आत्तापर्यंत मालकाकड़ून जमा झालेल्या रकमेतील दरमहा ५४१ किंवा १,२१० यापेक्षा जास्तीची रक्कम प्रॉ. फंडातून काढून पेन्शन फंडात वर्ग केली जाईल. शिवाय, निवृत्त होईपर्यंतही त्यांच्या मालकाकडून जमा होणाऱ्या १२ टक्के रकमेपैकी ८.३३ टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन फंडात जाईल व बाकीची ३.६७ टक्के रक्कम प्रॉ. फंडात जाईल. परिणामी, निवृत्तीनंतर अशा लोकांना मिळणारी एकरकमी रक्कम कमी मिळेल.सध्या सेवेत असलेले जे हा पर्याय स्वीकारतील, त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन ठरविताना पेन्शनेबल सॅलरी म्हणून त्या वेळचा प्रत्यक्ष मूळ पगार सूत्रामध्ये गृहित धरला जाईल. हा पगार गोठवून ठेवलेल्या पेन्शनेबल सॅलरीपेक्षा साहजिकच जास्त असेल. त्यामुळे पेन्शनची रक्कमही जास्त येईल.