Ashish Shelar : "सोशल मीडियावर पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून हा दंड वसूल करायचा का?"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 13, 2022 12:16 PM2022-09-13T12:16:05+5:302022-09-13T12:32:35+5:30
BJP Ashish Shelar Slams Shivsena Aaditya Thackeray : भाजपाने शिवसेना आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
Ashish Shelar : "सोशल मीडियावर पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून हा दंड वसूल करायचा का?"
Next राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम तब्बल 12 हजार कोटी रुपये आहे. पर्यावरणाचे नियम न पाळल्याबद्दल शिंदे सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत हा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, आता शिंदे सरकारची चिंता वाढली आहे. याच दरम्यान आता भाजपानेशिवसेना आणि आदित्य ठाकरे (Shivsena Aaditya Thackeray) यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
"सोशल मीडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून हा दंड वसूल करायचा का?" असं म्हणत बोचरी टीका केली आहे. भाजपाचे नेते आशिष शेलार (BJP Ashish Shelar) यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे. "कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे लवादाने म्हटलेय."
कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 13, 2022
प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे लवादाने म्हटलेय.
1/2
"हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून..."
"हा दंड दोन महिन्यात भरायचा आहे, मग आता... सांग सांग भोलानाथ... हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून...अडीच वर्षे पर्यावरण मंत्री असलेल्यांकडून... सोशल मीडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून वसूल करायचा का?" असं आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. हरित लवादाच्या म्हणण्यानुसार पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आलाय. तसंच महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याचंही यात म्हटलंय.
हा दंड दोन महिन्यात भरायचा आहे, मग आता..
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) September 13, 2022
सांग सांग भोलानाथ...
हा दंड पालिकांमधे सत्ता असलेल्यांकडून..
अडिच वर्षे पर्यावरण मंत्री असलेल्यांकडून..
सोशल मिडियावर "पर्यावरण प्रेमाची झाडे लावणाऱ्या" पेंग्विन सेनाप्रमुखांकडून...
वसूल करायचा का?
2/2
"सरकारने दंडाची रक्कम येत्या दोन महिन्यांत जमा करावी"
सातत्यानं होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचं पालन करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादानं महाराष्ट्र सरकारला हा दंड ठोठावला. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारची व्यापर पावलं उचलली नसल्याचं निरिक्षण खंडपीठानं नोंदवलंय. महाराष्ट्र सरकारला द्रव कचरा व्यवस्थापनात चूक केल्याबद्दल १०,८२० कोटी रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याबद्दल १,२०० कोटी रुपयांचा असा दंड ठोठावण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने दंडाची रक्कम येत्या दोन महिन्यांत जमा करावी आणि ती मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार पर्यावरण रक्षणासाठी वापरली जावी, असे हरित लवादानं म्हटलं आहे.