"1 हजार नव्‍हे तर 3 हजार कोटींचा घोटाळा, आघाडी सरकार हे ठग्ज् ऑफ महाराष्ट्र"; भाजपाचा गंभीर आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 10, 2022 12:46 PM2022-05-10T12:46:33+5:302022-05-10T13:09:00+5:30
BJP Ashish Shelar And Thackeray Government : पंचतारांकित जागेवर “एसआरए” योजना दाखवून एसआरए योजनेतील लाभ व एफएसआय बिल्‍डरला देण्यात येणार असल्‍याचा गंभीर आरोप भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केला.
"1 हजार नव्‍हे तर 3 हजार कोटींचा घोटाळा, आघाडी सरकार हे ठग्ज् ऑफ महाराष्ट्र"; भाजपाचा गंभीर आरोप
Next मुंबई - वांद्रे पश्चिम बॅन्‍डस्टँड परिसरातील ताज हॉटेल शेजारी असणाऱ्या सरकारी मालकीचा भूखंड बिल्‍डरच्‍या घशात घालून सुमारे तीन हजार कोटींचा घोटाळा करण्‍यात आला आहे. विशेष बाब म्‍हणजे या पंचतारांकित जागेवर “एसआरए” योजना दाखवून एसआरए योजनेतील लाभ व एफएसआय बिल्‍डरला देण्यात येणार असल्‍याचा गंभीर आरोप भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार (BJP Ashish Shelar) यांनी केला. आघाडी सरकार हे ‘ठग्ज् ऑफ महाराष्ट्र’ आहे असा टोला ही शेलार यांनी लगावला.
आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा भूखंड घोटाळा उघड केला होता. त्‍यावेळी त्यांनी या प्रकरणात 1 हजार कोटींचा घोटाळा असल्‍याचा आरोप केला होता. त्‍याबाबत खुलासा उपनगर जिल्‍हाधिका-यांनी करुन यामध्‍ये कोणत्याही प्रकारे घोटाळा झाला नसल्‍याचे प्रसिद्धीपत्रक जारी केले होते. त्‍या खुलाशाला आज उत्‍तर देणार नाही, योग्‍य वेळी आपण त्यावर बोलू असे सांगत आमदार आशिष शेलार यांनी आज पुन्‍हा दादर वसंत स्‍मृती कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन याच घोटाळयातील आणखी एक गंभीर बाब उघड करुन नवीन आरोप केले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघात बँन्ड स्टँन्ड परिसरात असणाऱ्या ताज हॉटेलच्या शेजारील १ एकर ५ गुंठे हा भूखंड सन १९०५ पासून THE BANDRA PARSI CONVALESCENT HOME FOR WOMEN & CHILDREN CHARITABLE TRUST भाडे पट्यावर देण्यात आला होता. आजारी रुग्णांना बरे करण्यासाठी ही राखीव जागा या ट्रस्टला देण्यात आली होती. या ट्रस्टने सदर कामासाठी जागेचा वापर केलाच नाही. तर सदर जागेचा भाडेपट्टा हा १९८० साली संपला. मुंबई महापलिकेच्या २०३४ च्या विकास आराखडयात या जागेचे आरक्षण Rehabilitation Centre असे आहे. सदर ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया होत असतानाच २०२० साली ही जागा विकण्याची जाहीरात काढण्यात आली. व त्यानंतर २०२२ पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्याच्या सर्व परवानग्या दिल्या.
आमदार श्री. आशीष शेलार यांची पत्रकार परिषद. https://t.co/wQkiQPaYcW
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) May 10, 2022
वास्‍तविक या जागेवर ऐतहासिक दर्जा असलेली वास्‍तू होती ती तोडून तसेच याबाबत कोणत्याही परवानग्या न घेताच हा भूखंड रुस्‍तमजी या बिल्‍डरच्‍या घशात घालण्‍यात आला. असाच काही वर्षापूर्वी ऐतहासिक वास्‍तुचा दर्जा असलेली क्रॉफर्ड मार्केटचा भूखंड बिल्‍डरच्‍या घशात घालण्‍यात येत असताना आमदार आशिष शेलार यांनी त्‍याला विरोध केल्‍याने तो भूखंड अखेर वाचला होता. तसाच एक घोटाळा आता वांद्रे येथील जागेचा सुरू असल्‍याचे त्यांनी आता उघड केले आहे.
आज याबाबत नवीन माहिती उघड करताना आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या भूखंडावर 168 कायम स्‍वरुपी संक्रमण शिबिरातील घरे बिल्‍डर बांधून देणार असे दाखवून सदर मोकळया भूखंडावर एसआरए योजना राबविण्‍याची परवानगी सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्‍यामुळे संक्रमण शिबिराच्‍या नावाखाली विकासकाला एसआरए योजनेचे फायदा देण्यात येणार आहेत.
सदर भूखंड मोकळा भूखंड म्‍हणून विकसीत केला तर विकासकाला 1 लाख 90 हजार चौरस फुट एवढे क्षेत्रफळ विक्रीसाठी मिळणार होते. मात्र या जागेवर एसआरए दाखवून 33 (11) अंतर्गत विकास केल्‍यास विकासकाला 3 लाख चौरस फूट एवढे प्रचंड क्षेत्रफळ विक्रीस मिळणार आहे. जर हा भूखंड मोकळा भूखंड म्‍हणून विकसित केला तर 2 एफएसआय मिळाला असता पण एसआरए योजनेत दाखविल्‍यामुळे आता 4 एफएसआय बिल्‍डरला मिळणार आहे. सरकार कडून अशा प्रकारे 4 एफएसआयची खैरात तसेच मालकी हक्‍काने भूखड बिल्‍डरला दिल्‍यामुळे 42 मजली टोलेजंग टॉवर या जागेवर उभा राहणार आहे. यामुळे विकासकाला सुमारे 3 हजार कोटींचा फायदा होणार आहे. या बदल्‍यात सरकारला 28 कोटी भरुन हा भूखंड केवळ 234 कोटीला मालकी हक्‍काने बिल्‍डरला मिळणार आहे. म्‍हणजे कवडीमोल किंमतीत हा भूखंड विकासकाच्‍या घशात घालण्‍यात येतो आहे. हेच “का ते तुमचे करुन दाखवले” असा टोलाही आमदार आशिष शेलार यांनी लगावला आहे.
या संपुर्ण प्रकरणात धर्मदाय आयुक्‍त, एसआरए, उपनगर जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका यांचा सहभाग असून या सर्व प्रशासकीय कार्यालयातून ज्‍या वेगाने परवानग्या देण्यात येत आहेत. ते पाहता मंत्रालयातील कोणी उच्‍च पदस्‍थच ही सुत्रे हलवित आहे हे अधोरेखित होते. त्‍यामुळे तातडीने या प्रकरणाची चौकशी व्‍हावी. एसआरए कडून या भूखंडावरील योजनेला परवानगी देण्यात येऊ नये अशी मागणी ही आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.