“२०१७ मध्येच फडणवीसांनी सगेसोयरे कायदा केला, पण मराठा मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न सोडवला नाही”

BJP Chandrakant Patil News: शरद पवार चारवेळा मुख्यमंत्री होते. परंतु, यासंदर्भात काही केले नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा राग त्यांच्या मनात आहे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

BJP Chandrakant Patil News: आतापर्यंत मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार हे तर चार वेळा मुख्यमंत्री होते. देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण पाच वर्ष मुख्यमंत्री राहिले, हीच बाब शरद पवारांना जास्त खटकते. तोच राग आहे. परंतु, इतके मराठा मुख्यमंत्री होऊनही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नाही. महाराष्ट्रातील ३८२ जाती मंडल आयोगाने शोधून काढल्या, कुणबीही त्यात आहेत. कुणबी हे मराठा आहेत की, नाही हे कोणीही शोधण्याचे प्रयत्न केले नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी हे केले नाही. कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांनी मराठा जात ओबीसी यादीत टाकायला हरकत नव्हती, पण तसे कोणीही केले नाही, असा दावा भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला. 

भाजपाचे बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. हैदराबाद गॅझेट लागू करणे तसेच एक दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यावर,  विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो ते पत्र मुख्यमंत्री यांनी राज्यपाल यांना पाठवायचे असते. तुमची ही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेपर्यंत पोहोचवतो. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून जसा आलो आहे, तसा विद्यार्थी दशेत काम करणारा मित्र म्हणून तुम्हाला भेटायला आलो आहे, असे सांगत चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. 

२०१७ मध्येच देवेंद्र फडणवीसांनी सगेसोयरे कायदा केला

रक्तसंबंध सगेसोयरे याचा अर्थ मला आरक्षण मिळाले तर माझ्या मुलांना आपोआप मिळणार यालाच सगेसोयरे म्हणतात. आईकडून येणारे रक्तसंबंध सर्वोच्च न्यायालय मान्य करत नाही. सगेसोयरेचा कायदा २०१७ मध्येच लागू झाला आहे. हा कायदा देवेंद्र फडणवीसांनी तेव्हाच केला आहे. सरसकट मराठ्यांना कुणबी म्हटले की, ते न्यायालयात जाईल, टिकेल की नाही, ते आता माहिती नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, दुसरी मागणी ओबीसीतून आरक्षण द्यावे अशी आहे. १९०२ मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठा आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला. मराठा समाज गरीब आणि शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यावेळी आरक्षण दिले. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत हे आरक्षण होते, त्यानंतर घटनात्मक आणि कायदेशीर असे दोन पद्धतीने आरक्षण राहिले. घटनात्मकमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यात आले. नंदुरबारमध्ये पन्नास टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, कारण तिथे एसटी, एसटी जास्त आहेत. त्यामुळे जिथे एसटी, एससी जास्त असतील तर पन्नास टक्के अट ओलांडल्यास चालते, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.