Chitra Wagh : "आता हे सिद्ध झालंच… कावळा कोण आणि कोकिळा कोण?"; भाजपाचा ठाकरेंना खोचक टोला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 11, 2023 01:31 PM2023-05-11T13:31:42+5:302023-05-11T13:39:34+5:30
BJP Chitra Wagh Slams Uddhav Thackeray : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपाने उद्धव ठाकरेंना खोचक टोला लगावला आहे.
गेल्या ११ महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल सुनावला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्तासंघर्षावरील निकालाचं वाचन केलं आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेल्या या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विविध मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मात्र अंतिम निकालामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपाने उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) खोचक टोला लगावला आहे. "आता हे सिद्ध झालंच… कावळा कोण आणि कोकिळा कोण?" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. यासोबतच "लोकशाहीचाच हा विजय! राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच राहणार! अभिनंदन" असं देखील म्हटलं आहे. भाजपाच्या नेत्या चित्रा वाघ (BJP Chitra Wagh) यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं की कावळा कोण आणि कोकीळा कोण हे निकालातून कळेल….@OfficeofUT
— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) May 11, 2023
आता हे सिद्ध झालंच … कावळा कोण आणि कोकिळा कोण?
कावळा काव काव करत राहीला पण कोकीळेला न्याय मिळाला !
लोकशाहीचाच हा विजय!
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच राहणार!
अभिनंदन,…
"उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं की कावळा कोण आणि कोकीळा कोण हे निकालातून कळेल…. आता हे सिद्ध झालंच … कावळा कोण आणि कोकिळा कोण? कावळा काव काव करत राहीला पण कोकीळेला न्याय मिळाला! लोकशाहीचाच हा विजय! राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच राहणार! अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन!!!" असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.
शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने नबाम रेबिया प्रकरणा मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांकडे बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.