OBC Reservation: “शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार, प्रस्थापितांच्या नौटंकीचा पर्दाफाश”

सुरुवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जातोय, अशी टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

मुंबई:ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर आता भाजपकडून महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर टीका करण्यात येत असून, प्रस्थापिकांच्या नौटंकीचा पर्दाफाश झाला असून, शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे हे सरकार आहे, अशी टीका भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. 

महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि भाजप पुन्हा ओबीसी आरक्षणावरून आमनेसामने आल्याचे पहायला मिळत आहे. सर्वोच न्यायलयाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीचा बहुजनांपुढे पर्दाफाश झाला आहे. अध्यादेश काढण्यापूर्वी इम्पेरिकल डेटा गोळ करा आणि मगच अध्यादेश काढा, असे वारंवार सांगितले होते. पण प्रस्थापितांना आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता आणि म्हणूनच त्यांनी नावापुरता अध्यादेश काढला, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.

शकूनी काकाच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार

सुरुवातीपासून प्रस्थापितांकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जात आहे. वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर आता आमच्या बहुजनांचे हक्क हिरावले गेले नसते. आपला हक्क घेतल्याशिवाय मिळाणार नाही. जोपर्यंत शकुनी काकाच्या इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांचे सरकार चालत आहे, तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करतील, अशी घणाघाती टीका पडळकर यांनी शरद पवार यांचे नाव न घेता केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ओबीसी कोण आहे आणि कोण नाही, हे कोण ठरवणार, याचे निकष काय असतील, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालाने केली.