सरकारची 'एक्सपायरी' संपली! - विखे पाटील

भाजप-शिवसेनेच्या सरकारची चुका स्वीकारण्याची मानसिकता नाही. उलटपक्षी ते चुका दडपू पाहत आहेत. त्यामुळे हे सरकार जाणार, हे नक्की असून, या सरकारची 'एक्सपायरी' आता संपली.

 मुंबई -  सरकार म्हणून काम करताना झालेल्या चुका स्वीकारून त्या दुरूस्त करण्याची काँग्रेस आघाडी सरकारची मानसिकता होती. म्हणूनच आमचे सरकार १५ वर्ष टिकले. पण भाजप-शिवसेनेच्या सरकारची चुका स्वीकारण्याची मानसिकता नाही. उलटपक्षी ते चुका दडपू पाहत आहेत. त्यामुळे हे सरकार जाणार, हे नक्की असून, या सरकारची 'एक्सपायरी' आता संपल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. 

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूर येथे आयोजित विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सरकारवर घणाघाती टीका करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे दळभद्री, खोटारडे आणि फसवणूक करणारे सरकार आजवर कधीही झालेले नाही. या सरकारने शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. प्रारंभी सरकारने दावा केला की, ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली जाईल. ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल. परंतु, आता एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर फक्त ३७ लाख शेतकऱ्यांना जेमतेम १५ हजार कोटी रूपये मिळाले आहेत. सरकारच्या अटी आणि निकषांमुळे कर्जमाफी योजनेची वाट लागली. ओटीएसचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे बॅंकेत भरायला वरचे पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारकडून मिळणारे पैसे मिळालेले नाहीत. थकित कर्ज आहे म्हणून बॅंका त्यांना नवीन कर्ज द्यायला तयार नाही. यंदाच्या खरीप हंगामात आजवर केवळ १८ टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. थकबाकीदार तर सोडाच पण ज्यांना कर्जमाफी मिळाली, त्यांनाही नवीन कर्ज द्यायला बॅंका तयार नाहीत. बॅंकेचे अधिकारी इतके मस्तवाल झाले आहेत की, कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे नको ती मागणी करेपर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातही काल अशीच एक घटना घडली. सरकारनेच शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळे बॅंकेचे अधिकारी असो की, शेतमाल खरेदी करणारे व्यापारी असो, प्रत्येकाने शेतकऱ्यांची लूटच सुरू केली आहे. 

परिणाम असा झालाय की, कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या कमी झालेल्या नाहीत. जून २०१७ मध्ये सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर जुलै २०१७ ते मे २०१८ या ११ महिन्यांमध्ये अडीच हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. याचाच अर्थ महाराष्ट्रामध्ये आजही रोज सरासरी ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत धक्कादायक बाब म्हणजे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला आत्महत्या मानायलाच तयार नाही. उमरखेड तालुक्यातील सावळेश्वरला माधव रावते यांनी स्वतःची चिता रचून आत्महत्या केली.  तलाठी आणि तहसिलदाराच्या प्राथमिक अहवालात रावते यांनी स्वतःला जाळून घेतल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. पण हे गाव पंतप्रधान दत्तक ग्राम आणि मुख्यमंत्री दत्तक ग्राम योजनेत आहे. याच गावातील शेतकरी स्वतःला जाळून घेत असेल तर सरकारची बदनामी होते म्हणून सरकारने ही आत्महत्या नसून, अपघात असल्याचा बनाव रचला. पण सरकार ही आत्महत्या दडवू शकणार नाही. माझ्याकडे सगळे पुरावे आहेत. मी स्वतः सावळेश्वरला जाऊन आलो. सभागृहात या विषयावर सरकारला उघडे पाडल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला. सरकारच्या संवेदनशील नसल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील राजूरवाडीच्या शंकर चायरे सारखे असंख्य शेतकऱ्यांनी मोदी सरकार अन् मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवून आपले जीव देत असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.