भाजपा डोकेदुखीने हैराण, दसऱ्यापूर्वी मोठी घडामोड; शिंदे गट-मनसेत काय शिजतंय?

भाजपाने मुंबईत किमान दोनवेळा पाहणी केली असून त्यातून दिसणारा कल पक्षासाठी फारसा उत्साहवर्धक नसल्याचे कळते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका काबीज करण्यासाठी पक्ष वेगवेगळी समीकरणे मांडून पाहत आहे.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात आघाडी सरकार स्थापन झालेले असले तरी ते टिकवावे कसे या एका मोठ्या चिंतेत भाजपचे पक्षश्रेष्ठी सध्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा कणा मोडणे हे भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट असून गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच मुंबईला भेट दिली त्यावेळी त्यांनी भाजपचा इरादा स्पष्ट शब्दात व्यक्तही केला. ‘‘उद्धव हेच शत्रू नंबर एक आहेत’’, अशी गर्जनाही त्यांनी केली. येऊ घातलेली मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारसाठी मुख्य कसोटी असेल याची कल्पना भाजपला आहे.

भाजपाने मुंबईत किमान दोनवेळा पाहणी केली असून त्यातून दिसणारा कल पक्षासाठी फारसा उत्साहवर्धक नसल्याचे कळते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका काबीज करण्यासाठी पक्ष वेगवेगळी समीकरणे मांडून पाहत आहे. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांना आघाडीत सामील करून घेण्यावरही विचार सुरु आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिंदे गट यांचे विलीनीकरण करून राज ठाकरे यांना महत्त्वाची भूमिका देणे असे ते सूत्र आहे. गणपतीच्या दर्शनाच्या निमित्ताने शिंदे आणि राज ठाकरे एकमेकांच्या घरी जाऊन आले. दोघांत काहीतरी शिजत असल्याचे संकेत त्यातून मिळाले. मुख्यमंत्रीपदी शिंदेच राहतील, पण राज हे गर्दी खेचणारे प्रभावी वक्ते आहेत आणि सेनेच्या दोन्ही गटातल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ते चैतन्य निर्माण करू शकतात. राज ठाकरे यांच्या चिरंजीवांना विधान परिषदेचे सदस्यत्व दिले जाऊ शकते. शिंदे यांच्या मुलाला पुढे कधीतरी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देता येईल, अशी समीकरणे मांडली जात असल्याचे कळते.

मुंबई महापालिकेचा निकाल विरोधात गेला तर काय होईल या परिणामांची कल्पना भाजपला पुरेपूर आहे. पहिल्याच टप्प्यावर अनेक अडथळे आहेत, त्यातून मार्ग काढावा लागेल. वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा करण्यासाठी एकनाथ शिंदे कदाचित एखादी दिल्ली वारी करतीलही. 

विनोद तावडे यांचा चढता आलेख
महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते विनोद तावडे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार होते. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप - सेना सरकारचे नेतृत्व सोपवले गेल्यामुळे तावडे यांची बस चुकली. आघाडी सरकारमध्ये त्यांना साध्या मंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. २०१९ साली अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांना विधानसभेचे तिकीट नाकारण्यात आल्याने गुपचूप हात चोळत बसावे लागले. परंतु त्यांनी धीर सोडला नाही. ते शांत राहिले. पक्षश्रेष्ठींनी वर्षभरानंतर त्यांना दिल्लीत आणून पक्षाचे सचिवपद दिले. आणखी एक वर्ष गेल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्यांना सरचिटणीस करण्यात आले. ही खूपच मोठी बढती अनेकांच्या भुवया उंचावणारी होती. त्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाने तावडे यांच्यावर नवी जबाबदारी सोपवली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीकरिता पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांना मुख्य समन्वयक करण्यात आले. हरियाणाचे प्रभारी म्हणून तावडे यांनी आपली चुणूक दाखवली. नंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या बिहारची जबाबदारी देण्यात आली.

तावडे यांच्याबरोबर महाराष्ट्रातल्या आणखी दोन नेत्यांना जोडून देण्यात आले. पश्चिमी राज्य भाजपाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक आहेत हे त्यातून दिसले. प्रकाश जावडेकर यांना केरळची जबाबदारी देण्यात आली. पंकजा मुंडे यांना मध्य प्रदेशचे सहप्रभारीपद देण्यात आले. मुंबई महापालिका काबीज करण्यासाठी भाजपाने आखलेल्या व्यापक मोहिमेचा हा सगळा भाग होता. नेत्यांनी श्रेष्ठ कनिष्ठता बाजूला ठेवून काम करावे ही भाजपा श्रेष्ठींची इच्छा होती. त्यानुसार अलीकडचे सगळे बदल केले गेले. तावडे यांना ज्या वेगाने भराभर बढत्या मिळत गेल्या, ते पाहता तावडे आता महाराष्ट्रात परततील याची शक्यता कमी दिसते. देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्रातील भाजपाचा चेहरा राहतील आणि महत्त्वाची भूमिका बजावतील. भाजप, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि मनसे यांनी मिळून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा पटकावल्या, तर दुधात साखर अशी पक्षाची इच्छा आहे. भाजप आणि (मूळ) शिवसेना यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत लोकसभेच्या ४२ जागा जिंकल्या होत्या.

माजी सीबीआय प्रमुखांची निवृत्ती वेतनासाठी झुंज
सीबीआयचे निवृत्त प्रमुख आलोक वर्मा यांना निवृत्ती पश्चातचे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखालील कार्मिक आणि प्रशिक्षण खात्याच्या दारात खेटे घालावे लागत आहेत. संचालक पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर अग्निशमन सेवांचे महानिरीक्षक पद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिल्यामुळे निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ रोखून ठेवण्यात आले. परंतु  विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याशीही त्यांची कडवट झुंज झाली. दक्षता आयोगाच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीवरून दोघांनाही सीबीआयमधून हटवण्यात आले होते. वर्मा यांनी नवे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. सरकारने त्याची शिक्षा त्यांना दिली. निवृत्तीपश्चातचे त्यांचे लाभ रोखून ठेवण्यात आले. आपल्या सीबीआय संचालकपदाची मुदत दोन वर्षांची होती असे वर्मा यांचे म्हणणे आहे. जुलै २०१७ मध्ये आपण निवृत्त होणार होतो. त्यामुळे  देऊ केलेले दुसरे पद आपण स्वीकारले नाही, असा त्यांचा दावा आहे. परंतु वर्मा यांचे कोणीच ऐकून घेत नसून ते चार वर्षांपासून निवृत्तीवेतनासाठी झगडत आहेत. अजून तरी त्यांना यश मिळालेले नाही.