भाजपा आपणच दिलेल्या वचनांचा मुडदा पाडतंय - उद्धव ठाकरे

अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी हे अजूनही फक्त आश्वासनच आहे तसेच शेतक-यांची कर्जमाफी आणि रोजगारनिर्मिती या दोन्ही वचनांचे आता राममंदिर झाले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 31 - शेतक-यांची कर्जमाफी आणि रोजगार निर्मितीसंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तसेच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी जे वक्तव्य केले त्याचा आधार घेऊन शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून  भाजपा सरकारवर सडकून टीका केली आहे. महत्वाचे म्हणजे शिवसेनेने सुद्धा या दोन मुद्यांवर जनतेकडे मते मागितल्याची त्यांनी कबुली दिली आहे. 

 

अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी हे अजूनही फक्त आश्वासनच आहे  तसेच शेतक-यांची कर्जमाफी आणि रोजगारनिर्मिती या दोन्ही वचनांचे आता राममंदिर झाले आहे अशी टीका उद्धव यांनी केली आहे. आश्वासने आणि वचने म्हणजे निवडणुका जिंकण्याचे जुमलेच झाले असतील तर जनतेचा निवडणुकांतील भाषणे आणि राजकारण्यांवरचा विश्वास उडून जाईल असे लेखात म्हटले आहे. 

 

कर्जमुक्ती व रोजगार देणे शक्य नाही असे सांगणे हे परखड असले तरी आपणच दिलेल्या वचनांचा मुडदा पाडण्यासारखे आहे अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. 

 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

- राज्यात शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. बेरोजगारीचा स्फोट होत आहे. अशावेळी कर्जमुक्ती व रोजगार देणे शक्य नाही असे सांगणे हे परखड असले तरी आपणच दिलेल्या वचनांचा मुडदा पाडण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर आम्ही तितक्याच परखडपणे यापुढेही बोलत राहू. मोदींचे सरकार ही या देशातील जनतेची शेवटची आशा आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्यातील सरकारवर जबाबदारी जास्त आहे. शेवटी राजकारणी कोणत्याही पक्षाचे असोत, सत्तेत आल्यावर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे त्यांचे कर्तव्यच ठरते. या कर्तव्यपूर्तीची सुबुद्धी ईश्वर सर्वच राजकारण्यांना देवो!

 

- भारतीय जनता पक्षाच्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी अत्यंत परखड शब्दांत बजावले आहे की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे शक्य नाही. गडकरी हे स्पष्ट आणि सत्य बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे वागणे गोलमाल नसते. त्यांनी कर्जमाफीविषयी भूमिका स्पष्ट करून गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्ही विरोधी पक्षात असताना कर्जमाफीची मागणी करायचो, पण आता कर्जमाफी देणे शक्य नाही. श्री. गडकरी यांनी मागच्या सरकारचा हवाला दिलाच आहे. यापूर्वीही कर्जमाफी झालीच होती, मात्र त्यातून प्रश्न सुटला काय? असा प्रश्न त्यांनी उभा केला आहे. त्याच वेळी त्यांच्याच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनीदेखील आणखी एका जहाल सत्याची वाच्यता केली आहे. सरसकट सगळ्यांना म्हणजे सवाशे कोटी जनतेला नोकऱ्यां देणे अशक्यच असल्याचे अमितभाईंनी सांगून टाकले आहे. सत्य हे कटू असते. ते पचवायची ताकद ज्यांच्यात आहे त्यांनी हे कडू घोट पचवायलाच हवेत. 

 

- निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेली सर्व आश्वासने ही पूर्ण करण्यासाठी नसतात, असे एक विधान मुख्यमंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी केले होते व त्यांना गुन्हेगार ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यांत उभे करण्याचे काम शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी केले होते, पण आज आम्ही शिंदे यांना त्या पिंजऱयातून मुक्त करीत आहोत. कारण राजकारणात ‘सब घोडे बारा टके’ हे स्वकीयांनीच सिद्ध केले आहे. त्यामुळे एकट्या शिंदे यांनाच आरोपीच्या पिंजऱयात का उभे करायचे! खरे म्हणजे शेतकऱ्यांंची कर्जमुक्ती व बेरोजगारीचा प्रश्न हा थट्टेचा व थुंकी लावण्याचा विषय होऊ नये. निवडणुकीपूर्वी रोजगारनिर्मितीची व संपूर्ण कर्जमुक्तीची घोषणा आपण केलीच होती. प्रत्यक्ष नितीन गडकरी किंवा अमित शहा यांच्या मुखातून हे आश्वासन बाहेर पडले नसेलही, पण शिवसेना-भाजपने मते मागण्यासाठी हे ‘वचन’ जाहीर सभांतून व जाहीरनाम्यातून दिलेच होते, पण या दोन्ही वचनांचे आता ‘राममंदिर’ झाले आहे. 

 

- आश्वासने आणि वचने म्हणजे निवडणुका जिंकण्याचे जुमलेच झाले असतील तर जनतेचा निवडणुकांतील भाषणे आणि राजकारण्यांवरचा विश्वास उडून जाईल. जनतेला शब्द देतान शंभर वेळा विचार करा आणि एकदा शब्द दिलात तर माघार घेऊन नका, या शिवसेनाप्रमुखांच्या संस्कारांशी आम्ही बांधलेलो आहोत. ‘प्राण जाये पर वचन न जाये’ ही सत्ताधाऱ्यांंची भूमिका असायला हवी. पण शेतकरी व बेरोजगारांची तोंडे ही आश्वासनांची पाने पुसण्यासाठीच असतात की काय, असाच धक्का भाजप नेत्यांच्या ‘सत्यवदना’मुळे जनतेला बसू शकतो. राज्यात शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. बेरोजगारीचा स्फोट होत आहे. अशावेळी कर्जमुक्ती व रोजगार देणे शक्य नाही असे सांगणे हे परखड असले तरी आपणच दिलेल्या वचनांचा मुडदा पाडण्यासारखे आहे. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते व विस्मृतीचे झटके देते. आम्ही हे आरोप सत्तेतील मित्रपक्षावर करू इच्छित नाही, पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व बेरोजगारीच्या प्रश्नांवर आम्ही तितक्याच परखडपणे यापुढेही बोलत राहू. मोदींचे सरकार ही या देशातील जनतेची शेवटची आशा आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्यातील सरकारवर जबाबदारी जास्त आहे. शेवटी राजकारणी कोणत्याही पक्षाचे असोत, सत्तेत आल्यावर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे त्यांचे कर्तव्यच ठरते. या कर्तव्यपूर्तीची सुबुद्धी ईश्वर सर्वच राजकारण्यांना देवो!