बेस्ट कर्मचाऱ्यांना हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव: भाजप नेत्याची टीका

बेस्टकडे पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत ३ हजार ५०० बेस्ट कर्मचाऱ्यांची सुमारे ४५० कोटी रुपयांची ग्रॅच्युइटी मागील अनेक महिन्यांपासून द्यायची नाही, अशी दुटप्पी भूमिका ठाकरे सरकारकडून घेतली जात आहे. हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असून, या सर्व कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी कधी देणार, असा प्रश्न भाजप आमदार अतुल भातखळकर (atul bhatkhalkar) यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत केला.

ठळक मुद्देबेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या थकीत उपदानावरून अतुल भातखळकरांची टीकाबेस्ट कर्मचाऱ्यांना हक्कांपासून दूर ठेवण्याचा प्रशासन आणि सरकारचा डाव असल्याचा आरोपही बाब अन्यायकारक आणि निंदनीय असल्याचा दावा

मुंबई :मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असलेला बेस्ट उपक्रम मागील अनेक वर्षांपासून तोट्यात जात असताना सुद्धा विकासकांकडे असलेली सुमारे १६० कोटीं रुपयांची थकबाकी वसूल करायची नाही आणि दुसऱ्या बाजूला  बेस्टकडे पैसे नसल्याचे कारण पुढे करत ३ हजार ५०० बेस्ट कर्मचाऱ्यांची सुमारे ४५० कोटी रुपयांची ग्रॅच्युइटी मागील अनेक महिन्यांपासून द्यायची नाही, अशी दुटप्पी भूमिका ठाकरे सरकारकडून घेतली जात आहे. हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर असून, या सर्व कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी कधी देणार, असा प्रश्न भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून विधानसभेत केला. (bjp leader atul bhatkhalkar slams thackarey govt over best emplyoees graduty issue)

यावेळी अतुल भातखळकर म्हणाले की, कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी वेळेत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे असताना बेस्ट प्रशासनाने गेल्या तीन महिन्यांपासून ३ हाजर ५०० कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी अद्याप दिली नाही. बेस्टच्या हक्काची १६० कोटी रुपयांची थकबाकी विकासकांनी अद्याप दिलेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम १६० कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगूनही ती नाकारण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाने केले. हे अत्यंत निंदनीय आहे, अशी टीका भातखळकर यांनी यावेळी केली. 

पंकजा मुंडे यांची मागणी योग्य, धनंजय मुंडेंनी राजीनामा दिलाच पाहिजे: प्रवीण दरेकर

सर्व ३ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या ग्रॅच्युइटी पासून दूर ठेवण्याचा बेस्ट प्रशासन व ठाकरे सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आमदार भातखळकर यांनी केला. यावेळी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एसआयटी मार्फत करण्याची मागणी भाजप आमदारांकडून करण्यात आली. मात्र, हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआयटी चौकशी नाकारली.

दरम्यान, आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची बिल्डरकडे गेले १३ वर्षे असलेल्या थकबाकी आणि त्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी भाजपकडून विधानसभेत करण्यात आली. बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोंचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले. यावेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय्य असलेल्या थकित रकमेबाबत काय कार्यवाही करणार, असा प्रश्न भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.