Chandrashekhar Bawankule, BJP vs Mahavikas Aaghadi : "ठाकरे सरकारने बांठिया आयोगाला 'गो स्लो' चे आदेश दिलेत का?"; भाजपाच्या बावनकुळे यांचा खोचक सवाल

ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडीवर साधला निशाणा

Chandrashekhar Bawankule, BJP vs Mahavikas Aaghadi : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे काम बांठिया आयोगाचे आहे. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून हे काम होणे अपेक्षित असताना तसा कुठलाही प्रयत्न अद्याप आयोगाकडून होताना दिसत नाही. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाला 'गो स्लो' चे आदेश दिले आहेत का? असा सवाल भाजपाचे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. ते गुरूवारी प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

राज्य सरकारवर निशाणा साधताना बावनकुळे म्हणाले, "बांठिया आयोगाने राज्यातील वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत स्तरावरून माहिती मागविणे अपेक्षित होते. परंतु तसे कुठलेही आदेश न देता केवळ लोकप्रतिनिधींची गोपनीय माहिती उघड करण्याचा प्रकार आयोगाकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेले ओबीसी नेते 'नको ते' वक्तव्य करीत आहेत. त्यांनी आरक्षण मिळावे यासाठी काहीच केले नाही. उलट विधीमंडळात ते धडधडीत खोटं बोलत असतात."

"महाविकास आघाडीचे नेते ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नसल्याचे सांगतात अन् कधी कधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. आता महाविकास आघाडी सरकारमधील हे नेते मध्य प्रदेशच्या ओबीसी अहवालावर शंका उपस्थित करीत आहेत. मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी समर्पित आयोग नेमला. वॉर्डनिहाय, ग्रामपंचायतनिहाय एक एक मतदार यादी तपासून ओबीसींची एकूण लोकसंख्या किती याचा अभ्यास केला. मध्यप्रदेश सरकारने ६५० पानांचा अहवाल तयार केला", याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

"महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करावे. या शिष्टमंडळाला ओबीसी नेते आणि मंत्र्यांसमवेत मध्य प्रदेशला पाठवावे. तेथे त्यांनी अहवालाचा अभ्यास करावा. जर त्यांना हेदेखील जमत नसेल तर मात्र महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही", असे बावनकुळे म्हणाले.