मराठा-ओबीसी वाद मिटवण्यासाठी फडणवीस निभावणार निर्णायक भूमिका; भुजबळांबद्दल म्हणाले...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 12, 2024 04:50 PM2024-06-12T16:50:51+5:302024-06-12T16:59:37+5:30
भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
BJP Devendra Fadnavis ( Marathi News ) : लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने काढलेल्या सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, तसेच मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशा मागण्या जरांगे पाटलांकडून केल्या जात आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार दरबारी हालचाली सुरू असतानाच ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी इथं जाऊन ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे.
"आम्ही ओबीसी नेत्यांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेली अधिसूचना ही कुठेही ओबीसी समाजाच्या विरोधातील नाही, हे आम्ही छगन भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेत्यांना समजावून सांगणार आहोत," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. तसंच "मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर आहे. त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यावरही सरकारकडून कार्यवाही केली जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून वेगाने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनीही आपलं उपोषण स्थगित करायला हवं," अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी काय घोषणा केली आहे?
ओबीसी नेते आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही मी अंतरवाली सराटी इथंच ओबीसी आरक्षण बचावासाठी प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे."ओबीसींचं सामाजिक न्यायाचं आरक्षण वाचवण्यासाठी मी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंतरवाली सराटी इथंच मी उपोषण करणार असून याबाबत माझी अंतरावाली गावातील आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांशी चर्चा झाली आहे," अशी माहिती लक्ष्मण हाके यांनी दिली आहे. ज्या गावात मनोज जरांगे उपोषण करत आहेत, त्याच गावात हाके यांनीही उपोषणाची भूमिका घेतल्यास दोन समाजात संघर्ष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.