“मध्य प्रदेश निकालावरुन पेढे वाटण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा”; भाजपची टीका

ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतोय, अशी टीका भाजपने केली आहे.

अहमदनगर: महाराष्ट्रापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत मतदानाची माहिती देण्याचे निर्देश देतानाच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारमधील नेत्यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, मध्य प्रदेश निकालावरुन पेढे वाटण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, असा पलटवार भाजप नेत्याने केला आहे. 

मध्य प्रदेश सरकारने चार महिन्यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे मध्य प्रदेशात आरक्षणाविना निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत, असा दावा करत, महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २०१९ पासून संबंधी काहीच केले नाही. मध्य प्रदेशच्या निकालावरून पेढे वाटण्यापेक्षा सरकारने महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढावा, असा टोला भाजपचे उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे यांनी लगावला आहे. 

ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे चालढकल करत आहे

मध्य प्रदेश सरकारने या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. राज्यातील ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षे चालढकल करत आहे. मध्य प्रदेशातील आरक्षणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट असल्याने नाकर्त्या आघाडीच्या आनंदोत्सवावर विरजण पडणार आहे. महाराष्ट्रात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यात ठाकरे सरकारने दोन वर्षे चालढकल केली. ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोगाच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यातही ठाकरे सरकार कुचकामी ठरले. आपल्या प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी दुसरीकडे बोट दाखविण्यात धन्यता मानली. आता ठाकरे सरकार मध्य प्रदेशातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपले अपयश लपवू पाहात आहे. तेथील ओबीसी समाजाने आरक्षण गमावल्याचा आनंद ठाकरे सरकार लपवू शकत नाही. यावरूनच ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतो, असा आरोप प्रा. राम शिंदे यांनी केला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच, महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागांवर उमेदवारी देऊन त्यांना राजकीय न्याय देण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केली आहे. मध्यप्रदेशात राजकीय पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरील उमेदवारीमध्ये ओबीसींना अंतर्गत आरक्षण देण्याची मुभा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांची ओबीसींना न्याय देण्याची इच्छा असती तर महाराष्ट्रात भाजपप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनेही अंतर्गत आरक्षण लागू केले असते. ओबीसी आरक्षण देण्याचीदेखील आघाडीची इच्छा नाही हेच स्पष्ट झाले आहे, या शब्दांत राम शिंदे यांनी हल्लाबोल केला आहे.