फडणवीसांचे दोन शिलेदार सरकारविरोधात अचानक आक्रमक कसे झाले? भूमिकेमुळे चर्चांना उधाण

धनगर आरक्षण अंमलबजावणीच्या मागणीबद्दल बोलताना गोपीचंद पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर आक्रमक शब्दांत टीका केली आहे.

मुंबई - राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धुमसत आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, अशी होणारी मागणी आणि या मागणीला राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून होणाऱ्या विरोधामुळे राजकीय-सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावरून महाविकास आघाडीतील विविध नेत्यांकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झालेली असतानाच भाजप नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे विधानपरिषद आमदार गोपीचंद पडळकर हे धनगर आरक्षण आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत हे दूध दराच्या मागणीवरून सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. फडणवीस यांच्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या विविध आरोपांना उत्तर देत त्यांच्यासाठी नेहमीच ढाल ठरणारे हे नेते आता मात्र अचानकपणे महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच वार का करू लागले आहेत, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झालेला असतानाच गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. "धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेऊन जवळच्या तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आरक्षण अंमलबजावणीची निवेदने द्या," असं आवाहन पडळकरांनी समाजाला केलं होतं. त्यानंतर राज्यभरात २१ नोव्हेंबर रोजी धनगर समाजाकडून ही मोहीम राबवली गेली. याबाबतचे निवेदन देण्यावरून जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मोठा राडाही झाला. सरकारची डोकेदुखी वाढवत धनगर समाजाकडून हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ११ डिसेंबरला नागपूर येथे मोर्चाही काढण्यात येणार आहे.

एकनाथ शिंदेंवर थेट शाब्दिक हल्ला

धनगर आरक्षण अंमलबजावणीच्या मागणीबाबत बोलताना गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर आक्रमक शब्दांत टीका केली आहे.  "एकनाथ शिंदे साहेब आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. एका विशिष्ट समाजाचे नाही. धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासनाने ५० दिवस दिले होते. ही मुदत संपली आहे. आपण योग्य पावलं उचलावीत, अन्यथा धनगरांच्या आंदोलनाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी," अशा शब्दांत पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला आहे.

सदाभाऊ खोतही रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत

एकीकडे आरक्षण प्रश्नावरून सरकारला लक्ष्य केलं जात असतानाच दूध दराचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. या मुद्द्यावरून महायुतीतील घटकपक्ष असलेल्या रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांना सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. "शासनाने काढलेल्या दूध दराबाबतच्या आदेशाची सर्वत्र अंमलबजावणी न झाल्यास दूध आंदोलनाचा भडका उडेल. राज्य शासनाने दिनांक २४ जुलै २०२३ रोजी काढलेल्या दूध दर परिपत्रकाप्रमाणे सहकारी व खासगी दूध संघ दूध उत्पादकांना दर देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. या परीपत्रकाची रेठरेधरण ता. वाळवा जि. सांगली येथे शेतकरी बांधवांना सोबत घेऊन होळी करण्यात आली. शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर राज्यामध्ये दूध आंदोलनाचा भडका उडेल," अशा शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला घरचा आहेर दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. तसंच या दोन्ही नेत्यांनी दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे भविष्यात ते खरंच सरकारच्या धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरणार का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.