मराठा आरक्षणावर भाजप नेत्यांनी समाजाची दिशाभूल करणे थांबवावं; अशोक चव्हाणांचं आवाहन

राज्याला मदतीची भूमिका घ्या

मुंबई : मराठा आरक्षणप्रकरणी विरोधी पक्ष ‘गोबेल्स’ तंत्राचा वापर करीत असून, काही नेते चुकीची माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत भारतीय जनता पक्ष गंभीर असेल तर हे प्रकार त्यांनी थांबवावेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या महाभियोक्ता यांना नोटीस पाठवली आहे. त्यासाठी राज्यातल्या भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्राला मदत करण्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले. 

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत मंगळवारी विधानसभेत माहिती देताना चव्हाण यांनी विरोधी पक्षांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, भाजपने मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करण्याऐवजी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. एसईबीसी कायदा करताना तेव्हाच्या विरोधी पक्षांनी तत्कालीन भाजप सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली होती. हा कायदा कोणतीही चर्चा न करता एकमुखाने पारित करण्यात आला होता. आज विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनेही तीच भूमिका घ्यायला हवी. परंतु, त्यांच्या अनेक नेत्यांकडून सरकार गंभीर नाही, सरकारमध्ये समन्वय नाही, अशी धादांत खोटी माहिती देऊन राजकारण केले जाते आहे. हा कायदा पारित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही न्यायालयात टिकेल, असा ‘फुलप्रूफ’ कायदा करीत असल्याचे सांगितले होते. मग त्या कायद्याला भाजप सरकारनेच नेमलेल्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतरही अंतरिम स्थगिती मिळत असेल तर आम्ही त्याची जबाबदारी फडणवीसांवर ढकलून मोकळे व्हायचे का, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. 

महाभियोक्त्यांना सकारात्मक बाजू मांडण्यास सांगा
९ डिसेंबरच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. भाजपसाठी ही मोठी संधी आहे. मराठा आरक्षण कायम राहावे, अशी भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला सांगून महाभियोक्त्यांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक बाजू मांडली पाहिजे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.