NRC आणि CAA कायद्याविरोधात भाजपात नाराजीचा सूर; मुस्लिम कार्यकर्ते करणार आंदोलन

केंद्र सरकारने आणलेला कायदा अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय करणारे आणि संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहे.

ठळक मुद्देसरकारने आणलेला कायदा अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय करणाराया कायद्यामुळे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला तडा जाईलअन्यथा भाजपा अल्पसंख्याकचे पदाधिकारी राजीनामा देण्याच्या तयारीत

मुंबई - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनाने पेट घेतला असताना सत्तेत असणाऱ्या भाजपामध्येच नाराजीचा सूर उमटत असल्याचं पुढे येत आहे. सांगली येथे भाजपा अल्पसंख्याक विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात जाहीर विरोध करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. 

सांगली भाजपा अल्पसंख्याक युवा जिल्हाध्यक्ष सलीम पन्हाळकर यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याबाबत वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची दखल घेऊन समाधानकारक उत्तर मिळावे अशी मागणी केली आहे. याबाबत बोलताना भाजपाचे कार्यकर्ते अशरफ वांकर म्हणाले की, सध्या देशात भारतीय मुस्लिमांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यानिमित्ताने काहीजण राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न होत आहे. एनआरसी आणि सीएए कायदाविरोधात आमची भूमिका आहे. या कायद्याविरोधात भाजपा अल्पसंख्याक कार्यकर्त्यामध्ये केंद्र सरकारवर नाराजीचा सूर उमटला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी या कायद्यात स्पष्टता आणावी. भारतीय मुस्लिमांवर या कायद्याचा परिणाम होणार नाही हे कसं ते स्पष्ट करावं. या दोन्ही विधेयकावरुन जे राजकारण देशात तापलं आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन देणार आहोत. यानंतर आंदोलनाची पुढील भूमिका जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. 

तर केंद्र सरकारने आणलेला कायदा अल्पसंख्याक समुदायावर अन्याय करणारा आणि संविधानाचे उल्लंघन करणारा आहे. यामुळे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला तडा जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने या कायदा रद्द करावा. तसेच याबाबत सरकारने समाधानकारक बदल न केल्यास भाजपा अल्पसंख्याक विभागाचे मुस्लिम पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत असा इशारा भाजपा अल्पसंख्याक युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सलीम पन्हाळकर यांनी दिला आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. पण हा कायदा संविधानानुसार लागू करता होऊ शकतो की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय 22 जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल), काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य याचिकांवर 22 जानेवारी 2020 रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीसही पाठवली आहे.