...अन् भाजपा आमदाराने धरले फिर्यादीचे पाय

हडपसरचे भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी, खंडणीचा गुन्हा दाखल करू नये यासाठी आपले पाय धरले होते, असा दावा या प्रकरणातील फिर्यादी रवींद्र बऱ्हाटे यांनी केला आहे.

पुणे : हडपसरचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल करू नये यासाठी आपले पाय धरले होते, असा दावा या प्रकरणातील फिर्यादी रवींद्र बऱ्हाटे यांनी केला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात टिळेकर पाया पडत असल्याचा व्हिडीओही त्यांनी पुरावा दिला आहे. तर आपण खोट्या गुन्ह्यात अडकवू नका म्हणून गुन्हा दाखल होण्याच्या अगोदर बऱ्हाटे यांना भेटलो होतो, असा दावा आमदार टिळेकर यांनी केला आहे. या प्रकरणात गुन्हेगार असलेले आमदार, भाऊ चेतन टिळेकर आणि गणेश कामठे यांच्याविरुद्ध ५० लाखा रुपये खंडणी मागितल्याप्रकरणी चौकशी करण्यापेक्षा पोलीस आपलीच म्हणजे फिर्यादीची चौकशी करत असल्याचा आरोपही बऱ्हाटे यांनी केला आहे.

मंगळवार सकाळपासून आमदार टिळेकर यांनी बऱ्हाटे यांची भेट घेऊन त्यांचा माफी मागितली असल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला़ टिळेकर म्हणाले, खंडणीचा गुन्हा दाखल होण्याआधी मी बºहाटेंकडे गेलो होतो. या भेटीदरम्यान मी त्यांना सांगितले की, मी आमदारपदापर्यंत पोहचण्यासाठी आयुष्यातील २२ वर्षे खर्च झाली आहेत. तुम्ही खोटा गुन्हा दाखल केला तर माझ्या राजकीय जीवनाला त्रास होईल. तुमचा गैरसमज झाला असेल तर तो काढून टाका़ ज्या आॅडिओ क्लिपबाबत बऱ्हाटे बोलत आहेत ती आॅडिओ क्लिप देखील पत्रकारांना ऐकवावी.

बऱ्हाटे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, आॅगस्ट महिन्यात ई व्हिजन टेली इंफ्रा प्रा. लिमिटेड यांचे कोंढवा भागात काम सुरु होते. गणेश कामठे यांनी या भागात काम करायचे असेल तर आमदारांना ५० लाखाची खंडणी द्यावी लागेल. टिळेकर यांचे भाऊ चेतन यांनी केबल कंपनीच्या मालकांना फोन लावून खंडणीच्या रक्कमेत तडजोड करायला लावली. या सर्व फोनवरील संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण करून केबल कंपनीद्वारा कोंढवा पोलीस ठाण्यात ८ सप्टेंबर रोजी लेखी तक्रार देण्यात आली. त्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी टिळेकरांना चौकशी करिता पोलीस ठाण्यातून फोन आला. पण त्यानंतर टिळेकर यांनी थेट बिबवेवाडी येथे बराटे यांची भेट घेतली आणि हात जोडून तक्रार मागे घेण्याकरिता विनंती केली तरी देखील तक्रार मागे घेतली गेली नाही. म्हणून अधिकाराचा गैरवापर करीत पोलीस अधिकºयाची बदली देखील करण्यात आली. एवढेच नाही तर आरोपींची चौकशी करण्याऐवजी तक्रारदाराचीच चौकशी करण्यात येत आहे.