बीड खंडणी प्रकरणाचं CCTV फुटेज समोर येताच सुरेश धस कडाडले; "मी जे आरोप केले..."

निलंबित पाटीलला सहआरोपी केले पाहिजे. तो मी नव्हेच म्हणणारे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा मी आहेच हे दिसून आले असा टोला धस यांनी वाल्मिक कराडला लगावला.

मुंबई - मी जे आरोप केले होते, त्याचे पुरावे एसआयटीने पुढे आणले आहेत. मी हवेत केलेले आरोप नव्हते. खंडणी, खून या प्रकरणाशी आकाचा संबंध आहे हे स्पष्ट होते. अवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाथर्डीपर्यंत नेले, तिथून मारत मारत पुन्हा आणलं होते. १०१ टक्के आका वाल्मिक कराड, सुदर्शन घुले, विष्णू चाटे, आंधळे हे आरोपी आहेत हे व्हिडिओवरून पुष्टी मिळते. या प्रकारात पीआय पाटीलला सहआरोपी केले पाहिजे. ज्यांनी खासदारांबाबत विधान केले होते त्या पोलीस अधिकाऱ्याला पुण्याला पाठवण्याऐवजी गडचिरोली, चंद्रपूरला पाठवलं पाहिजे अशी मागणी भाजपा आमदार सुरेश धस यांनी केली.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

माध्यमांशी बोलताना सुरेश धस म्हणाले की, निलंबित पाटीलला सहआरोपी केले पाहिजे. तो मी नव्हेच म्हणणारे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा मी आहेच हे दिसून आले. मी जे बोललो त्याला पुष्टी मिळाली. अजूनही बरेच आरोपी आहेत. या आरोपींची नावे एसआयटीला देऊ. माझ्याकडे आणखी एक भयानक गोष्ट परळीतून आली. महादेव दत्तात्रय मुंडे, कन्हेरवाडी याचा खून २२ ऑक्टोबर २०२३ ला खून झाला. परळी वैद्यनाथ तहसीलसमोर खून झाला. मृतदेह सापडला. परळीला सानप नावाचे पीआय होते. त्यांनी आरोपींचा छडा लावला परंतु त्यांच्याऐवजी दुसऱ्याच आरोपीला पकडण्याचं आकाने सांगितले. २०२३ पासून महादेव मुंडेंचे आरोपी उघड फिरतायेत. सानप पोलीस अधिकाऱ्यावर दबाव आणला गेला. तो पोलीस अधिकारी बदली घेऊन धाराशिवला गेला असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच महादेव मुंडे यांच्या खूनाचा तपास अजून लागला नाही. खूनी परळीत फिरतायेत. बीड पोलीस अधीक्षकांना मी भेटून सांगणार आहे. आकाने बदली करून परळीत आणलेल्या अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली केली पाहिजे. महादेव मुंडे यांच्या कुटुंबाचीही भेट घेणार आहे असं धस यांनी सांगितले.  

दरम्यान,  पीक विमा योजना चांगली, परंतु त्यात गैरप्रकार झाला. जवळपास ५ हजार कोटींचा घोटाळा आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना चांगली, परंतु त्यात दलाल, गुंड, माफिया जे चुकीच्या प्रकारे अर्ज भरतायेत त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही पीक विमा योजना भरणाऱ्यांची टोळी आहे. कदाचित कृषीमंत्र्यांना याचा आवाका माहिती नाही. या योजनेत सरकारी जमीन, गायरान जमीन, वनखात्याच्या जमीन, जलसंपदाच्या विभागाच्या जमिनीवर विमा भरला आहे. दावोसवरून मुख्यमंत्री आल्यानंतर विभागीय आयुक्त किंवा सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी सुरेश धस यांनी केली.