भाजपा-सेनेतील वाद सरकारबाहेरचे!

राजकीय जीवनातील २३पैकी २२ निवडणुका जिंकलेला भाजपातील एकमेव नेता म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे. राजकीय यशाचा त्यांचा स्ट्राईक रेट असा तगडा आहे. खास ग्रामीण बाज असलेल्या या नेत्याची राजकीय उंची महाजन-मुंडे यांच्या काळात तशी दुर्लक्षितच राहिली, हे त्यांच्या समर्थकांचे शल्य. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात मंत्री असलेले दानवे यांच्यावर अचानक प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आली; आणि पक्ष संघटनेला प्राधान्य देत लागलीच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. देवेंद्र फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना दानवे त्याकडे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कसे पाहतात? सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त लोकमत संपादकीय मंडळाशी झालेल्या चर्चेचा हा सारांश...
आपण स्वत: एक शेतकरी आहात, मराठवाड्याच्या
ग्रामीण भागातून येता. भीषण दुष्काळी परिस्थितीत
कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घ्यायला हवा होता,
असे आपल्याला नाही का वाटत?
दुष्काळ जाहीर करावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी होती. आम्ही १४ हजार गावांत तो सप्टेंबरमध्येच जाहीर केला. याआधी असे कधीही झाले नव्हते. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या फार आधीच आमच्या सरकारने दुष्काळी उपाययोजना राबविल्या. यातून सरकारची संवेदनशीलता दिसली. याआधी दोनवेळा कर्जमाफी दिली गेली; पण त्यामुळे आत्महत्या थांबल्या नाहीत.
म्हणजे कर्जमाफीची मागणी ही जनतेची नाही,
असे आपल्याला म्हणायचे आहे का?
अर्थातच, ही मागणी शेतकऱ्यांची नाही. काही नेत्यांची आहे. कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना कमी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना अधिक होतो. त्यामुळे या बँकांवर वर्चस्व असलेल्या नेत्यांची कर्जमाफीची मागणी आहे. याआधीच्या कर्जमाफीचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्रालाच अधिक झाला. कर्जमाफीच्या पलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांवर कर्ज घेण्याची पाळीच येऊ नये; कर्जापासून त्याला कायमची मुक्ती मिळावी असा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात मागेल त्याला वीज कनेक्शन, १ लाख विहिरी बांधणे, गाई-म्हशींसाठी सबसिडी, जलयुक्त शिवार अशा अनेक उपाययोजना सुरू आहेत.
भाजपा-शिवसेनेतील मतभेदांमुळे सरकारला हवे
तसे स्थैर्य येऊ शकलेले नाही, असे वाटते का?
भाजपा-शिवसेनेतील मतभेद हे सरकारबाहेरचे आहेत. त्यामुळेच सरकारच्या स्थैर्यावर त्यांचा विपरीत परिणाम झालेला नाही. आमचे मतभेद आजचे नाहीत. अनेक मुद्द्यांवर अनेकदा ते समोर आलेले आहेत. आम्ही पूर्णत: स्वतंत्र पक्ष आहोत. आमचा आचार-विचार वेगळा आहे. राज्याचा गाडा चालविताना एखाद्या निर्णयावर, धोरणात्मक बाबीवर भाजपा-शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे मतभेद जगासमोर आले, असे एकतरी उदाहरण तुम्ही मला दाखवा. मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय एकमताने होतात.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राममंदिर,
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून आपल्या पक्षाला घेरले आहे,
त्याचे काय?
गुलाम अली, कसुरींना विरोध केल्याने हिंदुत्व सिद्ध होते यावर भाजपाचा विश्वास नाही. हिंदुत्व कोणी आम्हाला शिकविण्याची गरज नाही. निषेधासाठी कोणाचे तोंड काळे करणे हा योग्य मार्ग नव्हे. अशा बाबींना लोकशाही अनुमती देत नाही. लिखाणाला विरोध असेल तर लिखाण करा; निदर्शने करा.
प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आपण सरकार व भाजपात
समन्वयाची काही यंत्रणा उभी केली आहे का?
निश्चितच केली आहे. यंदाचे वर्ष भाजपा संपर्क
वर्ष म्हणून साजरे करीत आहे. राज्यात पक्षाचे १ कोटी ५ लाख सदस्य नोंदले गेले. मिस्ड् कॉल देऊन पक्षाचे
सदस्य व्हा, अशी योजना आम्ही काढली. अशा
६० टक्के लोकांपर्यंत आमचे कार्यकर्ते पोहोचले
आणि त्यांना सदस्य करून घेतले. ही मोहीम सुरूच राहणार आहे. भाजपा संघटनेचे स्वरूप, केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयांची माहिती देण्यासाठी १ लाख कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण आम्ही घेतले. त्यासाठी ७०० प्रशिक्षण वर्ग झाले. गावचावड्यांवर वेगवेगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते बसतात. तेथेही आज आमचा कार्यकर्ता सरकारच्या योजनांची व निर्णयांची माहिती विश्वासाने देत आहे. काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये सरकार व संघटनेत काहीही समन्वय नव्हता.
भाजपामध्ये बाहेरील पक्षांचे अनेक लोक आल्याने
नवे-जुने असे चित्र निर्माण झाले आहे, असे नाही
का वाटत?
राजकारणात ताकद वाढवायची तर बाहेरच्यांना घ्यावेच लागते. राजकारणात आकडे महत्त्वाचे असतात आणि हात वर करणारे हात पाहिजे असतात. असे असले तरी नव्या-जुन्या सगळ्यांनाच पक्षाची ध्येयधोरणे समजावीत, हाही प्रशिक्षणाचा हेतू आहेच.
मंत्रिमंडळात भाजपाची मंत्रिपदेही रिक्त आहेत.
विस्तार होणार तरी कधी?
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. भाजपाबरोबरच मित्रपक्षांनाही विस्तारात संधी दिली जाईल. भाजपा श्रेष्ठी सध्या बिहार निवडणुकीत व्यग्र आहेत. त्यामुळे विस्ताराची परवानगी आम्ही अद्याप मागितलेली नाही. महामंडळांवरील नियुक्यांबाबत दिवाळीच्या दरम्यान तुम्हाला बातमी मिळेल.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सध्या सरकारवर टीकेची झोड
उठविली आहे. त्यात भ्रष्टाचार, नाकर्तेपणाचेही
आरोप आहेत. आपले मत?
१५ वर्षांत आघाडीने महाराष्ट्राची वाट लावली. भ्रष्टाचाराचा ‘आदर्श’ निर्माण केला. राज्याच्या तिजोरीवर दरोडे पडले. कंत्राटदार, बिल्डरांच्या कलाने चालणारे सरकार लोकांनी उलथवून टाकले आणि आम्हाला संधी दिली. रचनात्मक विरोधकांची भूमिका बजावण्याचे शहाणपण दोन्ही पक्षांना अद्याप आलेले नाही. ते येण्यासाठी त्यांना आधी विरोधी पक्षाच्या मानसिकतेत जावे लागेल. आमच्या सरकारने केलेली आश्वासक सुरुवात लोकांच्या पसंतीला उतरली आहे. आघाडी सरकारने राज्याची वाट लावली; आम्ही राज्याला विकासाची वाट दाखवत आहोत.
भाजपाचे मंत्री चिक्की, बोगस डीग्री आदी
प्रकरणांमध्ये बदनाम झाले. पक्षाने त्यांना साधी
विचारणा तरी केली का?
पक्षाच्या कोअर कमिटीची दर १५ दिवसांनी बैठक होत असते. त्यात सगळेच विषय चर्चिले जातात. त्या-त्या मंत्र्यांशी चर्चा केली जाते. वर्षभरात भाजपाच्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचे रिपोर्ट कार्ड मीदेखील तयार करीत आहे. बहुतेकांशी मी त्या दृष्टीने चर्चादेखील केली आहे. मी त्यांच्या कामगिरीबाबत समाधानी आहे. मंत्र्यांच्या कामगिरीला मी नंबर देऊ शकणार नाही.
प्रदेशाध्यक्ष म्हणून
सरकारकडून अपेक्षा
सरकार आमचे आहे ही भावना जनमानसात रुजली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे. आम आदमीला समोर ठेवून काम करणारे सरकारच टिकेल. शेतकरी आणि शेती हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानून शेतीवरील दरएकरी खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बहुजन असावा
असे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पंढरपूरच्या विठोबाच्या साक्षीने म्हटले होते, आपल्याला काय वाटते?
मुख्यमंत्री हा बहुजन असावा की अमुक एका जातीचा असावा हा प्रश्न माझ्या मते गैरलागू आहे. आम जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा जाणून घेऊन काम करणारा मुख्यमंत्री असला पाहिजे. जनतेला तो आपला वाटला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांना ते अपील आहे, असे मला वाटते.